मुंबईतील वायू प्रदूषणावर उच्च न्यायालयाचा कडक इशारा; बीएमसी आणि एमपीसीबीला फटकार
मुंबईतील वायू प्रदूषणावर उच्च न्यायालयाचा कडक इशारा; बीएमसी आणि एमपीसीबीला फटकार
मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसी आणि एमपीसीबीला कडक शब्दांत फटकारले असून तातडीची व ठोस कारवाई न झाल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असा इशारा दिला आहे.
पुणे २४ डिसेंबर २०२५ : मुंबईतील दिवसेंदिवस खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त करत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील वायू प्रदूषणाची पातळी वाढत असून त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) कडक शब्दांत फटकारले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जर परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर काहीही नियंत्रणात राहणार नाही.
मुंबईतील खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखर यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने नमूद केले की विकासाला विरोध नाही, मात्र वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या उचलण्यात आलेली पावले अपुरी असून त्यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मुंबई महानगरपालिकेने वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी नियमावली तयार केली असली तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांवर आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर कठोर कारवाई होत नसल्यामुळे शहरातील प्रदूषणाचा स्तर धोकादायक पातळीवर पोहोचत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे सामान्य नागरिकांसह गरीब आणि कामगार वर्गाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी आणि एमपीसीबी सचिव देवेंद्र सिंह न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहिले. मागील सुनावणीत न्यायालयाने त्यांना समन्स बजावले होते. अधिकाऱ्यांना उद्देशून बोलताना न्यायालयाने म्हटले की, “तुम्ही केवळ अधिकारी नाही, तर या शहराचे नागरिक देखील आहात. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारणे हे तुमचे मूलभूत कर्तव्य आहे.” तातडीने व्यावहारिक आणि परिणामकारक उपाय सुचवण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
न्यायालयाने बांधकाम स्थळांवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या आरोग्याबाबत विशेष चिंता व्यक्त केली. धोकादायक प्रदूषण पातळीच्या संपर्कात येणाऱ्या कामगारांसाठी कोणती आरोग्यविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, असा थेट सवाल न्यायालयाने एमपीसीबीला केला. कामगारांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी किमान मास्क आणि आवश्यक सुरक्षासाधने देणे हे मूलभूत कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोग्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असून तो गरीबांसह सर्व नागरिकांना लागू होतो, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणामुळे शहराला श्वास घेणे कठीण होत असल्याची टिप्पणी यापूर्वीही न्यायालयाने केली होती. आता या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पुन्हा एकदा इशारा दिला की, वेळेत ठोस पावले उचलली नाहीत तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. एमपीसीबीने या प्रकरणावर लवकरच शिफारसी सादर करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढला असून, येत्या काळात कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
