सातबारा दुरुस्तीच्या गैरप्रकारात मुळशीचे तहसीलदार रणजित भोसले निलंबित

सातबारा उताऱ्यावरील टाटा पॉवरच्या नावात फेरफार प्रकरणी तहसीलदार भोसले निलंबित; विभागीय चौकशी सुरू.

सायली मेमाणे

पुणे १७ जून २०२५ : पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील महसूल प्रशासनावर मोठा सवाल उपस्थित करणाऱ्या प्रकरणात मुळशीचे तहसीलदार रणजित भोसले यांना निलंबित करण्यात आले आहे. सातबारा उताऱ्यावर द टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या नावे असलेली जमीन चुकीच्या पद्धतीने एका खासगी व्यक्तीच्या नावे दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये भोसले यांनी अधिकृत आदेश काढून जमीन मालकीचा हक्क धोंडू गोपाल ढोरे यांच्या नावावर दिला. ही गंभीर कारवाई केवळ नियमबाह्य नव्हे तर न्यायालयीन आदेशाच्या विरोधात असल्याचं उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर स्पष्ट झालं.

या प्रकरणावरून टाटा पॉवर कंपनीने थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने १९६६ च्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १४९, १५० आणि १५५ नुसार भोसले यांचा आदेश रद्द केला. त्यानंतर अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात आली. या चौकशी अहवालात स्पष्ट उल्लेख आहे की, भूधारकाच्या नावात फेरफार करताना भोसले यांनी प्रशासनिक कर्तव्यात दर्जात्मकता व औचित्य पाळलेले नाही. परिणामी, त्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारच्या महसूल विभागाचे अवर सचिव प्रवीण पाटील यांनी याबाबत अधिकृत निलंबन आदेश जारी केला आहे. हा आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला असून, पुढील चौकशीसाठी तयारी सुरू आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ नुसार भोसले यांच्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाई होणार आहे. ही कारवाई फक्त एका अधिकाऱ्यावर नसून महसूल खात्यातील पारदर्शकतेबाबत संपूर्ण यंत्रणेला प्रश्न विचारणारी ठरत आहे.

या घटनेने पुन्हा एकदा महसूल कार्यालयांमधील सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार आणि जमीन हडप प्रकरणातील साखळी उघडकीस आणली आहे. अशा कारवायांनी केवळ खाजगी कंपन्या नव्हे तर शेतकऱ्यांनाही नुकसान सहन करावं लागतं. एका तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्याने अशा मोठ्या कंपनीच्या नावे असलेली जमीन एका खासगी व्यक्तीच्या नावावर बदलणं हे केवळ दुर्लक्ष नसून हेतुपुरस्सर कारस्थान असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दरम्यान, दुसऱ्या एका प्रकरणात जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांनी बदलीसाठी खोटे आजाराचे दाखले सादर करून फसवणूक केल्याचा प्रकारही उघडकीस आला आहे. यामध्ये दोषी ठरलेल्या शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बदली मिळवण्याचे प्रकार शिक्षण व्यवस्थेत व प्रशासकीय खात्यांतल्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न निर्माण करतात.

या दोन्ही घटनांमधून प्रशासनातील जबाबदार पदांवरील व्यक्तींकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसते. हे प्रकार तातडीने दडपणं आवश्यक आहे. कारण, अशा अनियमित कृत्यांमुळे संपूर्ण यंत्रणेला संशयाच्या भोवऱ्यात टाकण्याची शक्यता असते. रणजित भोसले यांच्यावरील कारवाई ही शासनाच्या पारदर्शकतेच्या वचनबद्धतेचं प्रतीक असली तरी अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रणालीतील अधिक कठोर सुधारणांची गरज आहे.

Do-follow Links:
Instagram: https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube: https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61573903448264
Twitter: https://x.com/NewsDotz