Public Safety Law Maharashtra: महाराष्ट्रात जनसुरक्षा कायदा लागू; अध्यादेश जारी, दोषींना ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

महाराष्ट्रात आजपासून जनसुरक्षा कायदा लागू. बेकायदेशीर संघटना, कट्टरपंथी कारवाया, वाहतूक अडथळ्यांवर कठोर कारवाई; २ ते ७ वर्षे तुरुंगवास व दंडाची तरतूद.

पुणे २६ डिसेंबर २०२५ : महाराष्ट्रात आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत आजपासून राज्यात जनसुरक्षा कायदा लागू केला आहे. हिवाळी अधिवेशन संपताच कायदा आणि न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले यांच्या नावे हा अध्यादेश जारी करण्यात आला असून, या कायद्याच्या मसुद्याला १० डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली होती. राज्यातील कट्टरपंथी, डाव्या विचारसरणीशी संबंधित बेकायदेशीर कारवाया आणि सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांवर आळा घालण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

या कायद्याला अनेक सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची भीती व्यक्त करत विविध स्तरांतून आक्षेप नोंदवण्यात आले. मात्र, सर्व विरोध डावलून अखेर महाराष्ट्र सरकारने जनसुरक्षा कायद्याचा अध्यादेश लागू केला आहे. सरकारच्या मते, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांना सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे.

नवीन जनसुरक्षा कायद्यानुसार, रस्ते, रेल्वे, हवाई तसेच जलवाहतुकीत अडथळे निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांवर कठोर कारवाई केली जाईल. अशा प्रकारच्या कृत्यांमध्ये दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीस २ ते ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि २ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक जीवन विस्कळीत करणाऱ्या कारवायांना आळा घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मौखिक, लेखी, प्रतीकात्मक किंवा दृश्य स्वरूपात बेकायदेशीर कृत्यांसाठी निधी किंवा साहित्य गोळा करणाऱ्यांवरही या कायद्यांतर्गत कारवाई होणार आहे. सार्वजनिक शांतता भंग करणाऱ्या संघटनांचे सदस्य असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच, बेकायदेशीर संघटनांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्यांनाही कठोर शिक्षा होणार आहे.

या कायद्यात एक महत्त्वाची तरतूद अशी आहे की, एखादी व्यक्ती बेकायदेशीर संघटनेची सदस्य नसली, तरी ती देणग्या स्वीकारत असेल, मदत करत असेल किंवा कोणत्याही प्रकारे आश्रय देत असेल, तर तिलाही दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ थेट सहभागच नव्हे, तर अप्रत्यक्ष सहकार्यालाही गुन्हा मानले जाणार आहे.

सरकारला कोणतीही संघटना बेकायदेशीर घोषित करण्याचा अधिकार या कायद्याअंतर्गत देण्यात आला आहे. संबंधित संघटनेच्या कारवायांची चौकशी करून ती बेकायदेशीर ठरवली जाऊ शकते. मात्र, त्यापूर्वी संबंधित संघटनेला लेखी स्वरूपात सूचना दिली जाईल आणि १५ दिवसांच्या आत आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. या प्रकरणाची सुनावणी सल्लागार समितीकडून केली जाईल.

या सल्लागार समितीत तीन सदस्य असतील. समितीचे अध्यक्षपद उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश भूषवतील, तर इतर दोन सदस्यांमध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील असतील. ही समिती तीन महिन्यांच्या आत सुनावणी पूर्ण करून आपला अहवाल सरकारकडे सादर करेल. याशिवाय, जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांना बेकायदेशीर कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनी किंवा मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

एकूणच, महाराष्ट्रात लागू झालेला जनसुरक्षा कायदा हा राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. मात्र, याचा वापर कसा केला जातो, यावरच या कायद्याची परिणामकारकता आणि लोकशाही मूल्यांशी सुसंगतता अवलंबून राहणार आहे.