Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषद निवडणुका पुन्हा लांबणीवर; निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका पुन्हा लांबणीवर जाण्याची शक्यता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुदतीनंतरही अधिकृत घोषणा नाही; आरक्षण, ईव्हीएम टंचाई आणि दहावी परीक्षा ठरते अडथळा.

पुणे १२ जानेवारी २०२६ : राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका 2026 पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता जवळपास स्पष्ट झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही, 12 जानेवारीपर्यंत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे उर्वरित अवघ्या 21 दिवसांत राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पाडणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.

निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय तयारी, आचारसंहिता अंमलबजावणी, उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया, प्रचार कालावधी आणि मतदान यासाठी ठरावीक वेळ लागतो. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत हा कालावधी अत्यंत अपुरा असल्याचे निवडणूक तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुका नियोजित वेळेत होणार की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

याआधीच राज्यातील 32 पैकी 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे लांबणीवर पडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रियेअभावी या जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करता आलेला नाही. या आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे निकाली न लागल्याने उर्वरित जिल्ह्यांच्या निवडणुकांवरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.

यातच राज्यात सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमुळे ईव्हीएम मशीनची टंचाई भासत आहे. महापालिका निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर ईव्हीएम वापरात असल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आवश्यक संख्येतील यंत्रे उपलब्ध होणे कठीण बनले आहे. निवडणूक आयोगासाठी ही मोठी तांत्रिक अडचण ठरत असून, त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्याशिवाय पर्याय नसल्याची चर्चा आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका दहावीच्या परीक्षेनंतरच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात होणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेमुळे शाळा, शिक्षक आणि प्रशासकीय यंत्रणा परीक्षा व्यवस्थेत व्यस्त असतात. अशा परिस्थितीत निवडणुका घेतल्यास शैक्षणिक प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासन सहसा निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेत असल्याचे उदाहरणे याआधीही पाहायला मिळाली आहेत.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या ग्रामीण भागातील महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असून, त्यांच्यामार्फत मूलभूत सुविधा, विकासकामे आणि स्थानिक पातळीवरील निर्णय घेतले जातात. मात्र निवडणुका लांबणीवर पडत असल्याने अनेक ठिकाणी प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधी नसल्याची भावना ग्रामीण भागात वाढत असून लोकशाही प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही जिल्हा परिषद निवडणुकांची अधिकृत घोषणा न होणे, आरक्षणाचा प्रश्न, ईव्हीएमची कमतरता आणि दहावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक या सर्व कारणांमुळे जिल्हा परिषद निवडणुका 2026 पुन्हा लांबणीवर जाण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. आगामी काळात निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार या संदर्भात कोणता निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare