ई-मोजणी 2.0 प्रणाली ठरतेय डोकेदुखी; महाराष्ट्रात हजारो जमीन मोजणी अर्ज महिनोन्महिने प्रलंबित
ई-मोजणी 2.0 प्रणाली ठरतेय डोकेदुखी; महाराष्ट्रात हजारो जमीन मोजणी अर्ज महिनोन्महिने प्रलंबित
महाराष्ट्रातील ई-मोजणी 2.0 पोर्टलमधील तांत्रिक बिघाडामुळे जमीन मोजणीचे अर्ज सहा महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित राहत असून नागरिकांना आर्थिक फटका बसत आहे.
पुणे, 24 जानेवारी 2026 : जमीन मोजणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली राज्य महसूल विभागाची ‘ई-मोजणी 2.0’ ऑनलाइन प्रणाली सध्या नागरिकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. या प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी, वारंवार होणारे अर्ज फेटाळणे आणि सुधारणा करण्याची संधी न मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रभरातील हजारो जमीन मोजणी अर्ज सहा महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
राज्यात दरमहा सरासरी 2.5 ते 2.75 लाख अर्ज जमीन मोजणीसंदर्भात दाखल केले जातात. यामध्ये सीमांकन, शेती जमीन बिगरशेती (NA) रूपांतर, प्लॉट एकत्रीकरण आदी कामांचा समावेश असतो. प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यामुळे वेळ वाचेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करताना वारंवार तांत्रिक अडचणी येत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे.
अनेक प्रकरणांमध्ये सर्व आवश्यक कागदपत्रे योग्य प्रकारे सादर करूनही दोन ते तीन महिन्यांनंतर अर्ज फेटाळण्यात येत आहेत. महसूल विभागाकडून ‘अपुरी कागदपत्रे’ हे एकच कारण दिले जात आहे. विशेष म्हणजे अर्जदारांना चुकांची दुरुस्ती करण्याची संधी दिली जात नाही. त्याऐवजी पुन्हा नव्याने अर्ज करण्यास सांगितले जाते, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा शून्यापासून सुरू होते आणि नागरिकांना आणखी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागते.
या विलंबाचा सर्वाधिक फटका बांधकाम सुरू करण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना आणि मालमत्ता व्यवहार पूर्ण करू पाहणाऱ्या लोकांना बसत आहे. जमीन मोजणी अहवाल उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले असून काहींना आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागत आहे. काही अर्जदारांनी सहा महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेला तरी प्रत्यक्ष मोजणीच झालेली नसल्याचा दावा केला आहे.
नागरिक हक्क संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी यांनी ई-मोजणी 2.0 मुळे कार्यक्षमता वाढल्याचा महसूल विभागाचा दावा फेटाळला आहे. त्यांच्या मते, पोर्टलवर मोजणी शुल्क स्पष्टपणे दाखवले जात नाही. त्यामुळे अर्जदारांना केवळ शुल्क किती आहे हे जाणून घेण्यासाठीही जमीन अभिलेख कार्यालयात जावे लागत आहे, जे ऑनलाइन प्रणालीच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे आहे.
अनेक नागरिकांनी असेही सांगितले की त्यांनी आकारबंध, वाटप नोंदी, महानगरपालिकेची तात्पुरती लेआउट मंजुरी, बांधकाम परवाना आणि बिगरशेती मंजुरी यासह सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत. तरीही प्रत्येक वेळी ‘अपूर्ण कागदपत्रे’ हेच कारण देऊन अर्ज नाकारले जात आहेत. कोणती कागदपत्रे अपुरी आहेत याबाबत स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि संताप वाढत आहे.
सध्याच्या प्रणालीत किरकोळ चुका दुरुस्त करण्याची कोणतीही सोय नसणे ही मोठी समस्या ठरत आहे. डिजिटल प्रशासन हे नागरिकाभिमुख असावे, अशी अपेक्षा असताना ई-मोजणी 2.0 प्रणाली मात्र नागरिकांना त्रासदायक ठरत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर बाधित नागरिकांनी तातडीने पोर्टलमध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. शुल्क व कागदपत्रांबाबत स्पष्ट सूचना, अर्ज दुरुस्तीची सुविधा आणि पारदर्शक कार्यपद्धती लागू केल्याशिवाय ऑनलाइन प्रणालीचा उद्देश साध्य होणार नाही, असे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
