WhatsApp–Meta प्रायव्हसी वाद: ‘आम्ही तुम्हाला हे करू देणार नाही!’ सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक इशारा

व्हॉट्सॲप प्रायव्हसी पॉलिसी प्रकरणात मेटा अडचणीत. CCI च्या 213.14 कोटींच्या दंडावर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेवर कडक भूमिका घेतली.

पुणे ०३ जानेवारी २०२६ : डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली देशातील नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी कोणालाही खेळू दिले जाणार नाही, असे ठणकावून सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मेटा प्लॅटफॉर्म्स आणि व्हॉट्सॲपला जोरदार फटकारले आहे. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) व्हॉट्सॲपच्या वादग्रस्त प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे मेटा कंपनीवर 213.14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या निर्णयाविरोधात मेटा आणि व्हॉट्सॲपने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भारतातील नागरिकांचा गोपनीयतेचा अधिकार सर्वोच्च आहे. तांत्रिक कंपन्यांनी वापरकर्त्यांचा डेटा कसा आणि कुठे वापरला जातो, याबाबत संपूर्ण पारदर्शकता ठेवली पाहिजे. “हा खासगी माहिती चोरण्याचा एक प्रकार आहे आणि आम्ही तुम्हाला हे करू देणार नाही,” अशा शब्दांत खंडपीठाने मेटा आणि व्हॉट्सॲपला सज्जड दम दिला.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने व्हॉट्सॲपच्या अटी व शर्तींवर विशेष टीका केली. या अटी इतक्या गुंतागुंतीच्या आणि क्लिष्ट भाषेत लिहिल्या जातात की, सामान्य माणसाला त्या समजणे जवळजवळ अशक्य होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. वापरकर्ते अटी समजून न घेता ‘Agree’ बटण दाबतात आणि त्यानंतर त्यांचा वैयक्तिक डेटा विविध कारणांसाठी वापरला जातो, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

खंडपीठाने मेटा आणि व्हॉट्सॲपला स्पष्ट सूचना दिल्या की, जोपर्यंत ते न्यायालयासमोर लेखी हमी देत नाहीत की वापरकर्त्यांचा डेटा शेअर केला जाणार नाही, तोपर्यंत कोणतीही माहिती हस्तांतरित करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. हे प्रकरण केवळ एका कंपनीपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण डिजिटल युगातील डेटा सुरक्षिततेशी संबंधित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणाचे महत्त्व लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयालाही या याचिकेत पक्षकार बनवण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने डेटा संरक्षण, प्रायव्हसी आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्या यावर आपली स्पष्ट भूमिका मांडावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने (NCLAT) CCI चा निर्णय कायम ठेवला होता, ज्याला मेटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय 9 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम आदेश देणार आहे. या निकालाचा परिणाम केवळ मेटा किंवा व्हॉट्सॲपपुरता मर्यादित राहणार नसून, भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी तो दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता आहे. डेटा गोपनीयता, वापरकर्त्यांचे हक्क आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सची जबाबदारी या मुद्द्यांवर या निर्णयाचा दूरगामी प्रभाव पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare