राज्यातील २७ लाख वीज कर्मचारी १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपावर
राज्यातील २७ लाख वीज कर्मचारी १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपावर
केंद्र सरकारच्या वीज धोरणांविरोधात महाराष्ट्रातील २७ लाख वीज कर्मचारी, अभियंते व कंत्राटी कामगार १२ फेब्रुवारीला देशव्यापी संपावर जाणार; नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटीद्वारे हा निर्णय घेतला.
पुणे 12 फेब्रुवारी २०२६ : राज्यातील आणि देशभरातील वीज क्षेत्रातील कर्मचारी, अभियंते आणि कंत्राटी कामगार १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. या संपामागील मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विद्युत कायद्यातील सुधारणा, सार्वजनिक वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाची शक्यता आणि राष्ट्रीय वीज धोरण २०२६ वर तीव्र असलेली चिंता. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रसिटी एम्प्लॉईजने या विरोधातील लढ्यासाठी वीज उद्योगातील प्रमुख संघटनांसोबत एकत्र येऊन नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी तयार केली आहे.
या देशव्यापी संपात सुमारे २७ लाख वीज कर्मचारी, अभियंते आणि कंत्राटी कामगार सहभागी होणार आहेत. देशातील प्रमुख १० ट्रेड युनियन, स्वतंत्र फेडरेशन, संयुक्त किसान मोर्चा आणि विविध राजकीय पक्षांनी या आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे हा संप केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण देशात वीज सेवा क्षेत्रावर परिणाम करेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
वीज कर्मचारी आणि संघटनांचे म्हणणे आहे की, केंद्रीय सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणा आणि राष्ट्रीय वीज धोरणामुळे सार्वजनिक वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण होण्याची शक्यता वाढत आहे. यामुळे न केवळ कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराची सुरक्षितता धोक्यात येईल, तर सामान्य ग्राहकांवर वीज दर वाढण्याचा परिणाम होईल. या कारणास्तव कर्मचारी व संघटना हा संप ऐतिहासिक स्वरूपाचा असल्याचे सांगत आहेत.
संपाच्या दिवशी, वीज वितरण व सेवा थोडक्यात थांबवली जाऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी आपत्कालीन परिस्थितीसाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, प्रशासन आणि वीज वितरण कंपन्यांनी ग्राहकांना शक्य तितकी माहिती पुरवून गैरसोय टाळण्याचे प्रयत्न करावेत, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.
यावेळी ट्रेड युनियनने ठळकपणे सांगितले आहे की, कर्मचारी आणि कामगारांचा मागोवा घेणे, त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सार्वजनिक वीज क्षेत्रातील खाजगीकरणामुळे उत्पन्न असलेले धोके, वीज दरवाढीची शक्यता आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितसंबंधांवर होणारा परिणाम याबाबत सरकारने गंभीरपणे विचार करावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
देशव्यापी संपामुळे काही शहरांमध्ये वीज वितरणात तात्पुरती अडचण येण्याची शक्यता असून, नागरिकांनी त्यानुसार तयारी ठेवावी. तसेच, वीज उद्योगात होणाऱ्या या ऐतिहासिक आंदोलनामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात चर्चेची मागणी वाढणार असल्याचे दिसत आहे.
वीज कर्मचार्यांचा हा देशव्यापी संप हा सार्वजनिक हिताचा आणि कर्मचारी हक्कांचा मुद्दा म्हणून सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. आगामी काळात सरकारच्या धोरणांवर संपाचे थेट परिणाम दिसून येतील.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
