पुणे-PCMC मधील २३ गावांसाठी वाढीव FSI मंजूर: ३० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मोठी गती

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांतील ३० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने वाढीव FSI मंजूर केला. हजारो रहिवाशांना सुरक्षित आणि प्रशस्त घरांचा मार्ग मोकळा.

पुणे २२ फेब्रुवारी २०२६ : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील रहिवाशांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या गावांतील किमान ३० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव एफएसआय (Floor Space Index) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ (UDCPR) मध्ये सुधारणा करून ही सवलत लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्यातील अनेक महापालिकांची हद्दवाढ करण्यात आली असून, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतही अनेक गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये ग्रामपंचायत हद्दीत असताना उभारलेल्या जुन्या इमारती मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र, महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्पष्ट नियम नसल्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. वाढीव एफएसआयचा लाभ मिळत नसल्यामुळे पुनर्विकास आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नव्हता.

राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे या समस्येवर मोठा तोडगा निघाला आहे. सरकारने वाढीव एफएसआय मंजूर करताना दोन प्रमुख अटी निश्चित केल्या आहेत. पहिली अट म्हणजे संबंधित इमारत ग्रामपंचायत हद्दीत असताना किमान ३० वर्षांपूर्वी बांधलेली असावी. दुसरी अट म्हणजे त्या इमारतीतील सदनिकांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून मालमत्ता कर आकारणी झालेली असणे आवश्यक आहे. या अटी पूर्ण करणाऱ्या इमारतींना पुनर्विकास करताना मंजूर एफएसआय व्यतिरिक्त अतिरिक्त एफएसआय वापरण्याची परवानगी मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे हजारो रहिवाशांना मोठा फायदा होणार आहे. अनेक जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास आता आर्थिकदृष्ट्या शक्य होईल. वाढीव एफएसआयमुळे विकसकांना अधिक बांधकाम क्षेत्र मिळणार असल्याने पुनर्विकास प्रकल्प अधिक व्यवहार्य ठरणार आहेत. परिणामी, रहिवाशांना अधिक सुरक्षित, आधुनिक आणि प्रशस्त घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये विकास आराखडे तयार करण्याची प्रक्रिया अनेकदा विलंबाने पूर्ण होते. त्यामुळे या भागांतील बांधकामांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडथळे निर्माण होत होते. नव्या निर्णयामुळे या अडचणी दूर होण्यास मदत होईल. तसेच, या भागांतील पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकासालाही चालना मिळेल.

तथापि, या आदेशातील काही बाबींवर बांधकाम क्षेत्रातून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. विशेषतः ग्रामपंचायत हद्दीत परवानगीशिवाय उभारलेल्या इमारतींनाही या सवलतीचा लाभ मिळेल का, याबाबत संभ्रम व्यक्त केला जात आहे. कारण अशा अनेक इमारतींवरही कर आकारणी केली जाते. त्यामुळे सरकारने या संदर्भात अधिक स्पष्टता देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

एकूणच, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील २३ गावांतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. हजारो कुटुंबांना सुरक्षित आणि आधुनिक घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, या भागांचा नियोजित शहरी विकास वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare