Maharashtra Sugar Industry Crisis: शेतकऱ्यांची 4315 कोटींची एफआरपी थकीत; साखर उद्योगावर आर्थिक संकट

महाराष्ट्रातील साखर उद्योग आर्थिक संकटात; शेतकऱ्यांची 4315 कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत. ऊस उत्पादन घट, इथेनॉल धोरण आणि कर्जामुळे कारखान्यांवर वाढता ताण.

पुणे ११ मार्च २०२६ : महाराष्ट्रातील साखर उद्योग सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जात असून शेतकऱ्यांची तब्बल 4315 कोटी रुपयांची एफआरपी (Fair and Remunerative Price) अद्याप थकीत असल्याची गंभीर स्थिती समोर आली आहे. प्रतिकूल हवामान, ऊस उत्पादनातील घट आणि इतर आर्थिक अडचणींमुळे साखर कारखान्यांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. यामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीसह संपूर्ण साखर उद्योगावर संकटाचे सावट दिसत आहे.

विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान या मुद्द्यावर भाष्य करताना आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी साखर उद्योगासमोरील अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, प्रतिकूल हवामानामुळे राज्यात ऊस उत्पादनात सुमारे 15 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांचा गळीत हंगामही अपेक्षेपेक्षा लवकर संपला असून अनेक कारखान्यांचा हंगाम 100 दिवसांच्या आतच थांबला आहे.

ऊस उत्पादनात झालेल्या घटेमुळे साखर उद्योगाला सुमारे 3300 कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील शेतकऱ्यांना ऊसासाठी देण्यात येणारी एफआरपी ही प्रतिटन 3550 रुपये इतकी आहे. मात्र कारखान्यांना बँकांकडून प्रतिटन केवळ 2440 रुपये इतकेच कर्ज मिळते. त्यामुळे प्रतिटन सुमारे 1160 रुपयांची तफावत निर्माण होते आणि त्याचा परिणाम थकबाकीवर होतो.

महाराष्ट्रात सध्या 100 पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने कार्यरत आहेत. या कारखान्यांची एकूण थकबाकीची रक्कम 8 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. त्यापैकी केवळ एफआरपीची थकबाकी सुमारे 4900 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

या परिस्थितीत एफआरपीमधील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारने प्रतिटन 500 रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ऊसतोड मजुरांचे काम सुरळीत पार पडावे यासाठी साखर आयुक्त आणि कृषी आयुक्त यांच्या सहभागाने एक विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवरही वळसे पाटील यांनी चिंता व्यक्त केली. सध्या राज्यावर सुमारे 11 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून त्यावरील व्याजाचा बोजा सुमारे 70 हजार कोटी रुपये आहे. ही बाब राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ शहरांच्या विकासावर भर न देता ग्रामीण भागातही गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

याशिवाय, विधानसभेत साखर कारखान्यांच्या अडचणींबाबत सुनेत्रा पवार यांनीही मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, राज्यात नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देताना सहकारी साखर कारखान्यांकडेही सकारात्मक दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. साखरेच्या किमतींचा निर्णय आणि एमएसपी ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्यामुळे कारखान्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

इथेनॉल धोरणाचाही साखर उद्योगावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनात 70 टक्के कोटा धान्य आधारित इथेनॉलसाठी निश्चित केला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून होणाऱ्या इथेनॉल उत्पादनावर मर्यादा येत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.

तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने साखर उद्योगासाठी तातडीने पुनरुज्जीवन पॅकेज जाहीर केले नाही तर पुढील दोन वर्षांत ग्रामीण महाराष्ट्राचा कणा मानली जाणारी सहकारी साखर कारखानदारी गंभीर संकटात सापडू शकते. त्यामुळे या उद्योगासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare