MSRTC ST Bus: इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पामुळे एसटीचा तोटा वाढला; प्रकल्प रद्द करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी
MSRTC ST Bus: इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पामुळे एसटीचा तोटा वाढला; प्रकल्प रद्द करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी
एमएसआरटीसीच्या इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पामुळे प्रति किमी २८ ते ३० रुपयांचा तोटा होत असल्याचा आरोप. कर्मचाऱ्यांची प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी.
पुणे १४ मार्च २०२६ : आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) ला आता इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पामुळे आणखी मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून केला जात आहे. एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक बस समाविष्ट करण्याच्या प्रकल्पामुळे प्रति किलोमीटर सरासरी २८ ते ३० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची मागणी एसटी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
Mumbai येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना Maharashtra ST Kamgar Congress चे सरचिटणीस Shrirang Barge यांनी हा गंभीर आरोप केला. त्यांच्या मते, एसटी महामंडळाने एकूण ५१५० इलेक्ट्रिक बसेस कंत्राटी पद्धतीने भाडे तत्वावर घेण्यासाठी Eve Trans या कंपनीसोबत करार केला आहे. मात्र करारानुसार बस पुरवठा वेळेत न झाल्यामुळे महामंडळाला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.
मूळ करारानुसार संबंधित कंपनीने दर महिन्याला २१५ बसेस एसटी महामंडळाला उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात हा पुरवठा वेळेत झाला नसल्याचे संघटनांनी सांगितले. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या मध्यस्थीने कंपनीला नवीन वेळापत्रक देण्यात आले होते. तरीही अपेक्षित संख्येने बसेस उपलब्ध करून देण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
नवीन वेळापत्रकानुसार मे २०२६ पर्यंत एसटी महामंडळाला एकूण १२८८ बसेस मिळणे अपेक्षित होते. मात्र आतापर्यंत फक्त ७३८ बसेसच उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ९ मीटरच्या २६० बसेस आणि १२ मीटरच्या ४७८ बसेसचा समावेश आहे. तसेच दर महिन्याला १५० बसेस उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देऊनही जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात एकही बस उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
महामंडळाने या संदर्भात वारंवार पत्रव्यवहार करूनही संबंधित कंपनीकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे संघटनांनी सांगितले. त्यामुळे वारंवार एसटीची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीसोबतचा करार अद्याप रद्द का करण्यात आलेला नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पामुळे एसटीच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा ताण येत असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत एसटीला सुमारे ३२०० कोटी रुपयांचा संभाव्य तोटा होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारने व्यवहार्यता पूरक निधी तात्काळ उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारकडून दिली जाणारी अनुदान रक्कम. संबंधित कंपनीने एसटीला भाडे तत्वावर दिलेल्या प्रत्येक बससाठी सरकारकडून सुमारे २० लाख रुपयांची सबसिडी दिली जात आहे. आतापर्यंत जवळपास ९५ कोटी रुपयांची रक्कम सरकारकडून देण्यात आली असून ती एसटीने तत्काळ कंपनीला अदा केल्याचे सांगण्यात आले आहे.
यावरून सरकारकडे सबसिडीसाठी निधी उपलब्ध आहे, मात्र एसटीच्या संभाव्य तोट्यासाठी आवश्यक असलेली ३२०० कोटी रुपयांची मदत देण्यासाठी निधी नाही, हा विरोधाभास असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. यामुळे सरकारला सामान्य जनतेची जीवनवाहिनी असलेली एसटीपेक्षा पुरवठादार कंपनी अधिक महत्त्वाची वाटते का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
सध्या या प्रकरणामुळे एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पाबाबत सरकार आणि प्रशासन पुढे कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
