1 एप्रिलपासून इनकम टॅक्सचे नवे नियम लागू; ‘कर वर्ष’ संकल्पना, फॉर्म बदल आणि पगारावर परिणाम
1 एप्रिलपासून इनकम टॅक्सचे नवे नियम लागू; ‘कर वर्ष’ संकल्पना, फॉर्म बदल आणि पगारावर परिणाम
1 एप्रिल 2026 पासून नवीन इनकम टॅक्स नियम लागू. ‘Assessment Year’ रद्द, ‘Tax Year’ लागू, फॉर्म 15G/15H ऐवजी Form 121, AIS साठी Form 168; पगारदार व व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचे बदल.
पुणे ३१ मार्च २०२६ : देशातील करप्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन इनकम टॅक्स नियम लागू होत आहेत. या बदलांचा मुख्य भर कररचना बदलण्यावर नसून, कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर आहे. आयकर विभाग भारत यांनी ‘Assessment Year’ ही संकल्पना बाजूला ठेवून ‘Tax Year’ म्हणजेच ‘कर वर्ष’ ही एकच संज्ञा वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ‘फायनान्शिअल इयर’ आणि ‘असेसमेंट इयर’ यातील गोंधळ संपुष्टात येणार आहे.
नव्या नियमानुसार, ज्या वर्षात उत्पन्न मिळते तेच कर वर्ष मानले जाणार आहे. उदाहरणार्थ, 2025-26 या काळात मिळालेल्या उत्पन्नावर त्याच कर वर्षाचा संदर्भ राहील आणि त्याचे विवरणपत्र जुलै 2026 पर्यंत सादर करावे लागेल. या बदलामुळे करदात्यांना तारखा, वर्षे आणि संज्ञांबाबत होणारी गफलत कमी होईल. पगारदार, व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदार सर्वांसाठी हा बदल समजण्यास सोपा ठरणार आहे.
टीडीएस टाळण्यासाठी आतापर्यंत वापरले जाणारे फॉर्म 15G आणि 15H आता रद्द करून त्याऐवजी ‘Form 121’ हा एकच फॉर्म लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बँक ठेवींवरील व्याजासाठी वेगवेगळे फॉर्म भरण्याची गरज राहणार नाही. मालमत्ता व्यवहारांबाबतही एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी 30 लाख रुपयांवरील खरेदी-विक्री व्यवहारांची माहिती निबंधक कार्यालयातून आयकर विभागाला दिली जात असे. आता ही मर्यादा 45 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
वार्षिक माहिती पत्रक म्हणजे AIS आता ‘Form 168’ मध्ये उपलब्ध होईल. पूर्वी ‘Form 26AS’ म्हणून ओळखला जाणारा हा तपशील नव्या स्वरूपात पाहता येणार आहे. करदात्यांना आपले सर्व व्यवहार आणि करकपातीचे तपशील एकाच फॉर्ममध्ये तपासता येतील, ज्यामुळे रिटर्न भरण्यापूर्वी पडताळणी सोपी होईल. परदेशात उत्पन्न असलेल्या निवासी भारतीयांसाठी ‘Form 67’ ऐवजी ‘Form 44’ अनिवार्य करण्यात आला आहे.
सोन्यातील गुंतवणुकीवर, विशेषतः सरकारी सुवर्ण रोख्यांवरील (SGB) भांडवली नफ्यावर कर आकारणीचे नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. मुदतपूर्व विक्री केल्यास होणारा नफा करपात्र असेल, याची स्पष्ट नोंद करण्यात आली आहे. पगारदारांसाठी प्रवास भत्ता आणि शैक्षणिक भत्त्यांवरील करमुक्त मर्यादा वाढवण्यात आल्याने हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. परदेश प्रवासावरील TCS दर 20% वरून 5% करण्यात आल्याने प्रवाशांना दिलासा मिळेल.
ज्यांच्याकडे डीमॅट खाते नाही आणि फिजिकल शेअर्स आहेत, त्यांच्यासाठी ‘Form 122’ ची सोय उपलब्ध करण्यात आली आहे. तसेच, 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त घरभाडे देणाऱ्यांसाठी TDS नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. भाडेकरूने TDS कापून तो सरकारी खात्यात जमा करणे बंधनकारक असेल. ‘टॅक्स लॉस हार्वेस्टिंग’ संकल्पनाही अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना भांडवली तोटा करबचतीसाठी वापरता येईल.
एकूणच, नवीन नियमांचा उद्देश करदात्यांची धावपळ कमी करून प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख करणे हा आहे. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने फॉर्म भरण्याची सुविधा देण्यात येणार असून, तांत्रिक गुंतागुंत कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या बदलांमुळे कर भरणे अधिक सुस्पष्ट, सोपे आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
