‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ शब्दांवर खुला वाद व्हावा – RSS ची मागणी; काँग्रेसने दिले तिखट उत्तर
संविधानातील 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी' शब्दांविरोधात आरएसएसने पुन्हा चर्चेची मागणी केली.
संविधानातील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ शब्दांविरोधात RSSने पुन्हा चर्चेची मागणी केली. काँग्रेसने जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
सायली मेमाणे
२७ जून २०२५ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसाबळे यांनी ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ या शब्दांवर देशव्यापी खुल्या चर्चेची मागणी केली आहे. दिल्लीतील ‘आणीबाणीच्या ५० वर्षांनंतर’ या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडली. त्यांनी सूचित केले की हे दोन शब्द मूळ संविधानात नव्हते आणि आणीबाणीच्या काळात ते प्रस्तावनेत घातले गेले. या वक्तव्यानंतर राजकीय वाद पुन्हा उफाळला आहे.
१९७६ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे हे दोन शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट केले. तेव्हा देशात आणीबाणी लागू होती आणि संसदीय कामकाज व न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण आले होते. होसाबळे यांनी सांगितले की, अशा परिस्थितीत राज्यघटनेत मूलभूत बदल करणं ही लोकशाहीची पायमल्ली होती. त्यांनी याविरोधात लोकशाही मार्गाने जनचर्चा व्हावी, अशी भूमिका घेतली.
या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले की, “RSS ने कधीही भारताचे संविधान पूर्णपणे स्वीकारले नाही. त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी नेत्यांवर सातत्याने टीका केली आहे.” रमेश यांनी हेही म्हटले की, भाजप आणि संघ परिवाराने निवडणुकीत नवीन संविधानाचा मुद्दा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला, मात्र जनतेने तो स्पष्टपणे नाकारला.
संविधानातील ‘समाजवादी’ या संकल्पनेचा अर्थ आर्थिक व सामाजिक समतेवर आधारित व्यवस्थेत आहे. संसाधनांचे न्याय्य वाटप आणि गरिबांच्या संरक्षणावर भर हे या तत्वाचे गाभा आहे. ‘धर्मनिरपेक्ष’ म्हणजेच कोणत्याही धर्माला प्राधान्य न देता सर्व धर्मांप्रती समान दृष्टिकोन ठेवणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. या दोन तत्वांमुळे भारतीय राज्यव्यवस्थेची समतोलता अबाधित राहते.
रमेश यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, “२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपने संविधान बदलण्याच्या घोषणांवर भर दिला होता, पण देशातील नागरिकांनी त्या घोषणांना मताद्वारे फेटाळून लावले.” त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या निकालाचा उल्लेख करत सांगितले की, “संविधानाच्या मूलभूत रचनेत कोणतेही परिवर्तन करता येणार नाही,” असा निर्वाळा न्यायालयाने आधीच दिलेला आहे.
राजकीय वादाच्या या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात संविधानातील या दोन शब्दांवर संसद, न्यायालय आणि जनतेमध्ये विस्तृत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. पण या चर्चेच्या केंद्रस्थानी केवळ शब्द नसून, संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांची जपणूक आणि त्यावरील विश्वास हे अधिक महत्त्वाचे आहेत.
