धारावी पुनर्विकास: डीआरपी सीईओ व डीबीए शिष्टमंडळात सकारात्मक चर्चा अनिर्णित पात्रतेसाठी सेक्टरनिहाय शिबिरे
धारावी पुनर्विकास: डीआरपी सीईओ व डीबीए शिष्टमंडळात सकारात्मक चर्चा अनिर्णित पात्रतेसाठी सेक्टरनिहाय शिबिरे
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात अनिर्णित पात्रतेच्या प्रश्नांवर डीआरपी सीईओ डॉ. महेंद्र कल्याणकर व डीबीए शिष्टमंडळात सकारात्मक चर्चा. लवकरच सेक्टरनिहाय शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय.
पुणे ०५ मे २०२६ : मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्या वतीने सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रक्रियेदरम्यान ‘अनिर्णित पात्रते’च्या प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण घडामोड झाली आहे. प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी सोमवारी धारावी बचाव आंदोलन (डीबीए) च्या शिष्टमंडळासोबत सकारात्मक चर्चा केली. धारावीमध्ये काढण्यात आलेल्या मोर्चानंतर ही बैठक पार पडली असून, स्थानिकांच्या प्रलंबित पात्रता प्रकरणांवर सेक्टरनिहाय शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मोर्चाची सुरुवात बिस्मिल्लाह हॉटेल परिसरातून झाली आणि तो धारावी पोलिस स्टेशन मार्गे 90 फीट रोडपर्यंत नेण्यात आला. या मोर्चाला स्थानिकांचा तुलनेने अल्प प्रतिसाद मिळाला असला, तरी विविध राजकीय पक्षांतील कार्यकर्त्यांनी उपस्थिती दर्शवली. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार सुमारे 200 ते 250 जण या मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चानंतर शिष्टमंडळाने डीआरपी कार्यालयात जाऊन सीईओंना निवेदन सादर केले.
या शिष्टमंडळात वर्षा गायकवाड, ज्योती गायकवाड, अनिल देसाई, अंबादास दानवे आणि महेश सावंत यांचा समावेश होता. बैठकीदरम्यान स्थानिक रहिवाशांच्या प्रलंबित पात्रतेच्या अर्जांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. अनेक नागरिकांची कागदपत्रे सादर असूनही पात्रता निश्चिती प्रलंबित असल्याची बाब शिष्टमंडळाने मांडली.
सीईओ डॉ. कल्याणकर यांनी या मुद्द्यांची दखल घेत, ‘अनिर्णित पात्रते’च्या सर्व प्रकरणांचे निवारण करण्यासाठी सेक्टरनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. या शिबिरांमध्ये संबंधित अधिकारी, कागदपत्र पडताळणी पथके आणि तांत्रिक कर्मचारी उपस्थित राहून जागेवरच प्रकरणांची छाननी करतील. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही आणि पात्रतेचे निर्णय जलद गतीने होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
धारावी पुनर्विकास हा देशातील सर्वात मोठ्या शहरी पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. या प्रकल्पात हजारो कुटुंबांचे पुनर्वसन, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आधुनिक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. मात्र, पात्रतेच्या निकषांमुळे अनेक रहिवाशांचे अर्ज प्रलंबित राहिले होते. यामुळे स्थानिकांमध्ये नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर झालेली ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
बैठकीत शिष्टमंडळाने पारदर्शकता वाढविण्याची, कागदपत्र पडताळणी प्रक्रियेला गती देण्याची आणि स्थानिकांशी नियमित संवाद ठेवण्याची मागणी केली. सीईओंनी प्रशासनाच्या वतीने सकारात्मक भूमिका घेत सर्व मुद्द्यांवर सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली. लवकरच शिबिरांच्या तारखा जाहीर केल्या जाणार असून, त्याबाबत स्वतंत्र सूचना दिल्या जातील, असेही सांगण्यात आले.
या निर्णयामुळे धारावीतील रहिवाशांच्या प्रलंबित पात्रतेच्या प्रश्नांवर ठोस पाऊल उचलले गेले असून, पुनर्विकास प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे. प्रशासन आणि स्थानिक प्रतिनिधी यांच्यातील संवाद वाढल्याने नागरिकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
