लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल! आता Income Tax विभाग करणार अपात्र लाभार्थ्यांची तपासणी
लाडकी बहीण योजना: आता अपात्र महिलांची प्राप्तिकर विभागामार्फत पडताळणी होणार
लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय! राज्य सरकार आणि प्राप्तिकर विभाग यांच्यात सामंजस्य करार निश्चित, अपात्र लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न व मालमत्ता तपासणी लवकरच सुरू होणार.
सायली मेमाणे
लाडकी बहीण योजना: आता अपात्र महिलांची प्राप्तिकर विभागामार्फत पडताळणी होणार
मुंबई २८ जून २०२५ : महायुती सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. निवडणुकीपूर्वी मोठ्या गाजावाजात सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तपासण्यासाठी राज्य सरकारने आता प्राप्तिकर विभागाशी थेट सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासन आणि प्राप्तिकर विभाग यांच्यात लवकरच अधिकृत करार होणार असून त्याद्वारे सुमारे दीड कोटी लाभार्थी महिलांच्या वार्षिक उत्पन्नाची व मालमत्तेची सखोल पडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे अपात्र महिलांना मिळणाऱ्या अनावश्यक लाभावर आळा बसणार असून शासनाचा आर्थिक भार कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
🔍 प्राप्तिकर विभागाकडून तपासणी का?
राज्य सरकारने योजनेत समाविष्ट असलेल्या महिलांची आधार क्रमांकासह यादी आधीच प्राप्तिकर विभागाकडे सुपूर्द केली होती. यामध्ये महिलांचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखाच्या आत आहे का, त्यांच्या नावावर चारचाकी वाहने आहेत का, हे तपासले जाणार आहे.
योजनेत काही महिलांनी अपात्र असूनही लाभ घेतल्याचे प्राथमिक छाननीत निष्पन्न झाले आहे. उदाहरणार्थ, 65 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिला, चारचाकी असलेल्या महिला किंवा इतर शासकीय निकषांनुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांची संख्याही लक्षणीय आहे.
💬 मंत्रालयातील सूत्रांची माहिती
मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य महिला व बालकल्याण विभाग आणि प्राप्तिकर विभाग यांच्यात याबाबत हालचाली अंतिम टप्प्यात आहेत. यामध्ये महिलांच्या वैयक्तिक माहितेची गोपनीयता कायम राखण्यासाठी विशेष तरतुदी असलेल्या सामंजस्य कराराचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
“प्राप्तिकर विभागाच्या अहवालासाठी अनेक महिने प्रतीक्षा सुरू होती. मात्र आता करारानंतर हा अहवाल अधिकृत आणि संरचित पद्धतीने मिळू शकणार आहे,” अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
🗳️ निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा प्रभाव
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना ही निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने मोठ्या आश्वासनासह जाहीर केली होती. योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹1500 ची थेट मदत दिली जाते. यामुळे साधारण 1.31 कोटी महिलांना लाभ मिळाला.
या योजनेचा निवडणुकीत मोठा राजकीय फायदा झाला, असे विश्लेषकांचे मत आहे. मात्र, यानंतर सरकारवर आर्थिक ताण आला असून अनावश्यक लाभ घेणाऱ्यांची छाननी करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
🔐 गोपनीयता महत्त्वाची
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, प्राप्तिकर विभागाशी करण्यात येणाऱ्या सामंजस्य करारात लाभार्थ्यांच्या माहितीची गोपनीयता अबाधित ठेवण्याची हमी दिली जाईल. कोणतीही माहिती तृतीय पक्षाशी शेअर केली जाणार नाही. हे एकप्रकारे सरकारचा जबाबदार आणि पारदर्शक कारभार सिद्ध करण्याचं पाऊल ठरणार आहे.
📊 पुढचं पाऊल काय?
• सामंजस्य करारावर लवकरच स्वाक्षऱ्या
• प्राप्तिकर विभागाकडून उत्पन्न आणि मालमत्ता तपासणी
• अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार
• गरज असल्यास लाभ बंद करण्याची कारवाई
📌 निष्कर्ष
‘लाडकी बहीण’ योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी लाभदायक आहे, परंतु त्याचा लाभ केवळ पात्र महिलांनाच मिळावा यासाठी शासनाची ही नवीन योजना-नियंत्रण यंत्रणा गरजेचीच होती. प्राप्तिकर विभागाची मदत घेत ही कार्यवाही आता पारदर्शकतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल ठरेल.
