Public Transport News: कार-बाइकऐवजी मेट्रो-बसने ऑफिसला जा, पगारात मिळणार अतिरिक्त रक्कम दिल्ली सरकारची नवी योजना

दिल्ली सरकारने सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी योजना जाहीर केली आहे. मेट्रो आणि DTC बसचा वापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रान्सपोर्ट अलाउन्सवर 10 टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहन रक्कम मिळणार आहे.

पुणे १० जून २०२६ : प्रदूषण नियंत्रण, इंधन बचत आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्यासाठी दिल्ली सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या नव्या उपक्रमाअंतर्गत कार्यालयात येण्या-जाण्यासाठी खासगी कार किंवा दुचाकीऐवजी मेट्रो आणि डीटीसी बसचा वापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दिल्ली सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, जे कर्मचारी आपल्या वाहतूक भत्त्याचा काही भाग मेट्रो किंवा बस प्रवासासाठी वापरतील त्यांना अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार, कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या ट्रान्सपोर्ट अलाउन्समधील किमान 25 टक्के रक्कम डीटीसीच्या कॉमन मोबिलिटी कार्डमध्ये जमा करणे आवश्यक असेल. असे केल्यास त्यांना त्यांच्या ट्रान्सपोर्ट अलाउन्सच्या 10 टक्के अतिरिक्त रक्कम प्रोत्साहन म्हणून दिली जाईल.

ही अतिरिक्त रक्कम दरमहा कर्मचाऱ्यांच्या पगारासोबत जमा केली जाईल. यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. तसेच उर्वरित 75 टक्के ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स पूर्वीप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांना मिळत राहील. याशिवाय वाहतूक भत्त्यावर लागू असलेला महागाई भत्ताही संपूर्ण रकमेवर दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या योजनेचा मुख्य आधार असलेले कॉमन मोबिलिटी कार्ड हे एकच कार्ड मेट्रो आणि डीटीसी बस सेवांसाठी वापरता येणार आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या संमतीनंतर डीटीसीकडून हे कार्ड उपलब्ध करून दिले जाईल. त्यानंतर दरमहा आवश्यक रक्कम या कार्डमध्ये स्वयंचलितपणे जमा केली जाईल, ज्यामुळे प्रवास अधिक सुलभ होईल.

महत्त्वाची बाब म्हणजे ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर या योजनेत सहभागी होण्याची सक्ती करण्यात आलेली नाही. इच्छुक कर्मचारी योजनेत सहभागी होऊ शकतात, तर इतर कर्मचारी पूर्वीप्रमाणेच सामान्य ट्रान्सपोर्ट अलाउन्सचा लाभ घेऊ शकतात. सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या विभागप्रमुखांना याबाबत माहिती द्यावी लागेल.

दिल्ली सरकारच्या सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांसोबतच स्वायत्त संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध बोर्ड, सोसायट्या आणि अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचारी देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना या उपक्रमाचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.

सध्या ही योजना सहा महिन्यांच्या प्रायोगिक कालावधीसाठी लागू करण्यात आली आहे. या कालावधीत मिळालेल्या प्रतिसादाचे आणि परिणामांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. योजना यशस्वी ठरल्यास तिचा कालावधी वाढवण्याबाबत सरकार विचार करू शकते.

दिल्लीतील वाढते प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी लक्षात घेता सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. सरकारच्या मते, अधिकाधिक कर्मचारी मेट्रो आणि बसचा वापर करू लागल्यास शहरातील खासगी वाहनांची संख्या कमी होऊन पर्यावरण संरक्षणालाही हातभार लागेल. त्यामुळे ही योजना केवळ आर्थिक लाभापुरती मर्यादित नसून शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts