आमदार संजय पुराम यांनी मुलीला शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेत दाखल करून समाजासमोर आदर्श ठेवला; शिक्षणासाठी मोठं पाऊल.
सायली मेमाणे
पुणे 30 जून २०२५ : एका बाजूला इंग्रजी माध्यमांच्या महागड्या खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पालकांची धडपड सुरू असताना, महाराष्ट्रातील गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव देवरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय पुराम यांनी आपल्या मुलीला सरकारी आदिवासी आश्रम शाळेत दाखल करून संपूर्ण राज्यासमोर एक प्रेरणादायी उदाहरण ठेवले आहे. गावातील एक छोटासा पदाधिकारीसुद्धा आपल्या पाल्यास चांगलं शिक्षण मिळावं म्हणून लाखो रुपये खर्च करून खासगी शाळेत पाठवतो. मात्र आमदार संजय पुराम यांनी पुराडा ढीवरीनटोला येथील शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेत आपल्या कन्या समृद्धी संजय पुराम हिला आठव्या वर्गात प्रवेश दिला आहे.
ही केवळ एक शासकीय शाळेतील प्रवेशाची घटना नाही, तर समाजात शिक्षणाविषयी सकारात्मक दृष्टीकोन रुजविणारा आणि सरकारी शाळा दर्जेदार शिक्षण देऊ शकतात, हे अधोरेखित करणारा निर्णय आहे. विशेष म्हणजे, आमदार संजय पुराम यांनी स्वतःही याच आदिवासी आश्रम शाळेतून शिक्षण घेतले असून त्यांचा मोठा मुलगा बिरसा संजय पुराम यानेदेखील पहिली ते बारावी पर्यंतचे शिक्षण याच शाळेत पूर्ण केले आहे.
आज अनेक जनप्रतिनिधी, अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या पाल्यास इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये पाठवतात, त्यासाठी लाखोंची फी भरतात आणि शासकीय शाळांकडे पाठ फिरवतात. अशा पार्श्वभूमीवर आमदार पुराम यांचा निर्णय अत्यंत उल्लेखनीय आहे. त्यांनी समाजाला दाखवून दिलंय की शासकीय शाळाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकतात — फक्त तिथं लोकांचा विश्वास आणि सहभाग आवश्यक आहे.
या घटनेवर शासकीय आश्रम शाळा पुराडाचे मुख्याध्यापक कापसे म्हणाले, “जर महाराष्ट्रातील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी अशाचप्रमाणे आपल्या मुला-मुलींना शासकीय शाळेत पाठवले, तर सरकारी शाळांचं रूपांतर होईल. दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होईल आणि खासगी शाळांवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.”
आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी उमेश कासिद यांनीही समाधान व्यक्त करत सांगितले, “आमदारांची मुलगी आमच्या शाळेत शिकते म्हणजे निश्चितच आमदारांचं लक्ष शाळेकडे राहील आणि त्याचा फायदा शाळेला मिळेल. समाजासाठी हे अत्यंत सन्मानजनक आणि प्रेरणादायी पाऊल आहे.”
हा निर्णय केवळ वैयक्तिक नाही, तर सामाजिकदृष्ट्या बदल घडवणारा आहे. ज्या शाळांना कधीही दुर्लक्ष केलं जातं, तिथे जनप्रतिनिधींचा सहभाग आणि विश्वास निर्माण झाल्यास सरकारी शाळांचं चित्र नक्कीच बदलू शकतं. आमदार संजय पुराम यांचा हा निर्णय शिक्षणव्यवस्थेतील समतेकडे नेणाऱ्या महत्त्वाच्या पावलांपैकी एक ठरू शकतो.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter