मुंबईतील कचरा संकलनाच्या नवीन निविदेला मुदतवाढ मिळाली असली तरी पालिका कामगार संघटनांनी आज मेळाव्याचे आयोजन केले असून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार.
सायली मेमाणे
पुणे १ जुलै २०२५ : मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने संपूर्ण शहरातील कचरा संकलनासाठी कंत्राटी सेवा देण्याच्या प्रस्तावावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. महापालिकेने या संदर्भातील निविदांना मुदतवाढ दिली असली तरी, कामगार संघटनांचा संघर्ष अद्याप कायम आहे. आज (मंगळवार) संघटनांनी मेळाव्याचे आयोजन केले असून, आंदोलनाची पुढील दिशा त्यात ठरणार आहे.
मुंबई महापालिकेने २५ पैकी २२ विभागांत घराघरातून कचरा उचलण्यासाठी सेवाधारित कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत संपूर्ण कामकाज — कचरा संकलन ते वाहतूक — खासगी कंत्राटदारांकडे दिले जाणार आहे. यामुळे महापालिकेचे कामगार आणि वाहने यांची गरज संपुष्टात येणार आहे. या निर्णयाला महापालिका कर्मचारी संघटनांनी कडाडून विरोध दर्शविला असून, त्यांनी संयुक्त संघर्ष समिती स्थापन करून आंदोलन छेडले आहे.
या पद्धतीमुळे सध्या महापालिकेकडे असलेले मोटर लोडर, वाहनचालक आणि सफाई कर्मचारी यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील, अशी भीती कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे. आतापर्यंत काही विभागांत महापालिकेची वाहने वापरली जात होती, तर काही ठिकाणी महापालिका चालक आणि कंत्राटदाराची वाहने यांचे मिश्र स्वरूप होते. नव्या योजनेत ही यंत्रणा संपुष्टात आणून पूर्णपणे खासगी यंत्रणा लागू केली जाणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, कामगार संघटनांनी 1 जुलैपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता. मात्र महापालिकेने निविदा प्रक्रियेस मुदतवाढ दिल्यामुळे संप सध्या स्थगित करण्यात आला आहे. तरीही, कामगारांचा रोष कायम आहे. प्रशासनाने निविदा रद्द केलेली नसल्याने कामगार संघटनांनी आज (मंगळवारी) मेळाव्याचे आयोजन केले असून, त्यामध्ये आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, महानगरपालिकेने कोणत्याही सल्लामसलतिविना निर्णय घेतला असून, हजारो सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर गदा येणार आहे. मुंबईतील सफाई व्यवस्थेचा गाभा असलेल्या या कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन, बदलत्या व्यवस्थेत समावेश किंवा सुरक्षा याबाबत कोणतीही ठोस हमी प्रशासनाने दिलेली नाही. त्यामुळे संघटनांचा आक्रोश अधिक तीव्र होत आहे.
निविदेला मिळालेली मुदतवाढ ही तात्पुरती वेळखरेदी मानली जात असून, जर प्रशासनाने ही योजना कायम ठेवली, तर संप, आंदोलन, कोर्टात याचिका यांसारख्या पर्यायांचा विचार सुरू असल्याची माहिती संघटना प्रतिनिधींनी दिली आहे.
मुंबईसारख्या महानगरातील कचरा व्यवस्थापन ही आरोग्य व नागरी सुविधांशी निगडीत अत्यंत महत्त्वाची बाब असून, या निविदेवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सगळ्या घटकांचा विचार होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी कामगारांनी केली आहे.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter