जॅम मिल’ रहिवाशांना हायकोर्टाचा दिलासा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लाखो भाडेकरूंचे लक्ष
जॅम मिल' रहिवाशांना हायकोर्टाचा दिलासा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लाखो भाडेकरूंचे लक्ष
मुंबईतील जॅम मिल रहिवाशांना उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमुळे NTC, LIC, रेल्वे व इतर सार्वजनिक उपक्रमांच्या मालमत्तांवरील लाखो भाडेकरूंच्या पुनर्वसन आणि निष्कासनाच्या प्रश्नावर महत्त्वाचा निर्णय अपेक्षित आहे.
पुणे २६ जून २०२६ : मुंबईतील जॅम मिल परिसरातील रहिवाशांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम संरक्षणामुळे सार्वजनिक उपक्रमांच्या (PSU) मालमत्तांवर अनेक दशकांपासून वास्तव्यास असलेल्या लाखो भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयानंतर आता सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले असून, या प्रकरणात भविष्यात होणारा निकाल देशभरातील अशाच स्वरूपाच्या अनेक प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरू शकतो.
जॅम मिलमधील १३ रहिवाशांविरोधात नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशन (NTC) यांनी सुरू केलेल्या निष्कासन प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित कुटुंबांना तातडीच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळाले असून, त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्काचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘पब्लिक सेक्टर टेनंट्स अॅक्शन कमिटी’ने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करत किमान नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडून या विषयावर अंतिम आणि स्पष्ट भूमिका निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
मुंबईसह देशातील विविध शहरांमध्ये केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या मालमत्तांवर अनेक दशकांपासून राहणारे भाडेकरू, माजी मिल कामगार, त्यांचे वारसदार आणि लहान व्यावसायिक यांच्यासमोर सध्या मोठे कायदेशीर आव्हान उभे आहे. ‘पब्लिक प्रिमायसेस (इव्हिक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्युपंट्स) अॅक्ट, १९७१’ अंतर्गत त्यांना निष्कासित करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये पुनर्वसनाशिवाय जागा खाली करण्याच्या नोटिसा दिल्यामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, संबंधित भाडेकरूंना त्या काळात जागा देण्यात आली होती, जेव्हा या मालमत्ता खासगी गिरणी मालक किंवा इतर खाजगी संस्थांच्या मालकीच्या होत्या. नंतर राष्ट्रीयीकरण किंवा अधिग्रहणानंतर या मालमत्ता केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आल्या. त्यामुळे आधीपासून कायदेशीररित्या वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना अचानक ‘अनधिकृत’ ठरवून निष्कासित करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या वादाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कायद्यांमधील संघर्ष. महाराष्ट्रातील विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (DCPR 2034) नुसार पात्र मिल भाडेकरूंना पुनर्विकासाच्या वेळी पर्यायी घर देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी निष्कासनाची कारवाई करता येईल का, हा महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित झाला आहे. याशिवाय, पुनर्वसनाशिवाय नागरिकांना घराबाहेर काढणे हे संविधानातील जीवन आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारालाही बाधक असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम दिलाशामुळे हजारो कुटुंबांना आशेचा किरण दिसू लागला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे केवळ मुंबईतीलच नव्हे तर देशभरातील सार्वजनिक उपक्रमांच्या मालमत्तांवर राहणाऱ्या लाखो नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. भविष्यातील निर्णयामुळे पुनर्वसन, भाडेकरूंचे हक्क आणि सरकारी मालमत्तांवरील नागरिकांच्या संरक्षणाबाबत महत्त्वाचे कायदेशीर निकष निश्चित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
