महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक विधानसभेत मंजूर राज्यातील महिलांना मिळणार शेतकरी दर्जा
महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक विधानसभेत मंजूर राज्यातील महिलांना मिळणार शेतकरी दर्जा
महाराष्ट्र विधानसभेत महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक एकमताने मंजूर. शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन आणि कृषीपूरक व्यवसायातील महिलांना शेतकरी दर्जा मिळणार. जाणून घ्या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी.
पुणे ३ जुलै २०२६ : महाराष्ट्रातील महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत राज्य विधानसभेने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ एकमताने मंजूर केले आहे. या विधेयकामुळे शेती तसेच कृषीपूरक व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिलांना अधिकृतपणे शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले असून, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दिला.
या विधेयकानुसार केवळ शेतीतच नव्हे, तर पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन तसेच इतर कृषी-सलग्न व्यवसायांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनाही शेतकरी दर्जा दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित महिलेच्या नावावर सातबारा नसला तरी विशिष्ट निकष पूर्ण केल्यास तिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे. यामुळे अनेक महिलांना प्रथमच अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या विधेयकाचा उद्देश महिलांच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करणे नसून, कृषी क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र ओळख आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा आहे. महिला शेतकऱ्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण करणे, तसेच त्यांना विविध शासकीय योजनांमध्ये स्वतंत्र लाभार्थी म्हणून संधी उपलब्ध करून देणे, हा या निर्णयामागील मुख्य हेतू असल्याचे सरकारने सांगितले.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काही सदस्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले. आमदार कैलास पाटील यांनी बाहेरील राज्यांतील महिला शेतमजूर किंवा प्रक्रिया उद्योगात काम करणाऱ्या महिलांकडून या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त केली. यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्राबाहेरील महिलांना या कायद्याअंतर्गत शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षातील नेते जयंत पाटील यांनी विधेयकाचे स्वागत करतानाच त्यामध्ये महिलांना नेमके कोणते अधिकार आणि लाभ मिळणार याबाबत अधिक स्पष्टता असावी, अशी मागणी केली. त्यांनी महिलांची नावे सातबारावर नोंदवण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आणि पतीच्या नावावरील जमिनीतील हिस्सा महिलांच्या नावावर करण्याबाबत तसेच महिला शेतकऱ्यांना विनातारण कर्ज देण्याबाबत सरकारने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, असे मत व्यक्त केले.
राजकीय स्तरावर या विधेयकावर मतभेद दिसून आले असले तरी महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख देण्याच्या निर्णयाचे विविध स्तरातून स्वागत होत आहे. कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर महिलांचे योगदान असूनही त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नव्हती. हे विधेयक त्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.
महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकामुळे भविष्यात महिला शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजना, प्रशिक्षण, आर्थिक मदत आणि कृषी विकास कार्यक्रमांमध्ये अधिक प्रभावी सहभागाची संधी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांना बळ देणारा हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
