पुणे न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय चेक बाऊन्स प्रकरणात घड्याळ विक्रेता कंपनीला ₹10.23 लाख परत करण्याचे आदेश

पुणे न्यायालयाने चेक बाऊन्स प्रकरणात M/s New Time On आणि भागीदारांना ₹10.23 लाख, 10% वार्षिक व्याज आणि न्यायालयीन खर्चासह परत करण्याचे आदेश दिले. निधीअभावी चेक अनादरित झाल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला.

पुणे ०६ जुलै २०२६ : पुण्यातील व्यावसायिक व्यवहाराशी संबंधित चेक बाऊन्स प्रकरणात दिवाणी न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. घड्याळे आणि अॅक्सेसरीजच्या पुरवठ्याच्या बदल्यात दिलेला धनादेश (चेक) बँकेत सादर केल्यानंतर ‘Funds Insufficient’ म्हणजेच खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे अनादरित झाल्याने न्यायालयाने संबंधित कंपनी आणि तिच्या भागीदारांना एकूण 10 लाख 23 हजार 713 रुपये, त्यावरील 10 टक्के वार्षिक व्याज आणि न्यायालयीन खर्च अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ही व्यावसायिक वसुलीची याचिका अधिकृत घड्याळ आणि अॅक्सेसरीज वितरक असलेल्या M/s Infinity Enterprises या कंपनीने दाखल केली होती. फिर्यादी कंपनीच्या वतीने अॅड. प्रसाद व्ही. निकम आणि अॅड. मन्सूर तांबोळी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणाची सुनावणी पुण्यातील नववे संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. एस. कदम यांच्या न्यायालयात झाली.

न्यायालयीन नोंदीनुसार, M/s New Time On या कंपनीसह तिचे भागीदार आनंद प्रभाकर थोरात, संजय मेटकरी, प्रभाकर थोरात आणि सुदर्शन थिटे यांच्याविरोधात दावा दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, घड्याळे आणि संबंधित अॅक्सेसरीजचा पुरवठा केल्यानंतर देय रकमेच्या बदल्यात चेक देण्यात आला होता. मात्र तो चेक बँकेत सादर केल्यानंतर खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे अनादरित झाला.

सुनावणीदरम्यान प्रतिवादींकडून प्रभावीपणे युक्तिवाद किंवा पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. दुसरीकडे, फिर्यादीने सादर केलेला अनादरित धनादेश, बँकेचे रिटर्न मेमो आणि इतर कागदपत्रांवरील पुरावे ग्राह्य धरत न्यायालयाने दावा सिद्ध झाल्याचे मान्य केले.

यानंतर न्यायालयाने M/s New Time On आणि संबंधित भागीदारांना संयुक्तपणे 10 लाख 23 हजार 713 रुपये परत करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय दावा दाखल झाल्याच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम वसूल होईपर्यंत 10 टक्के वार्षिक व्याज देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. तसेच न्यायालयीन खर्चही प्रतिवादींनीच भरावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

फिर्यादीने या प्रकरणात 24 टक्के वार्षिक व्याजाची मागणी केली होती. मात्र त्या दराचे समर्थन करणारा कोणताही वैध करार किंवा लेखी करारनामा न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला नसल्याने न्यायालयाने 24 टक्क्यांऐवजी 10 टक्के वार्षिक व्याज मंजूर केले.

व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये धनादेशाद्वारे करण्यात येणाऱ्या देयकांचे महत्त्व आणि आर्थिक शिस्त राखण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये दिलेले धनादेश अनादरित झाल्यास संबंधित पक्षाला न्यायालयीन मार्गाने वसुली करता येते, याचीही या निर्णयातून पुन्हा एकदा पुष्टी झाली आहे.

Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts