महाराष्ट्रात महसूल विभागात मोठी कारवाई! उपजिल्हाधिकारीसह 15 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित कलम 155 गैरवापरप्रकरणी सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्रात महसूल विभागात मोठी कारवाई! उपजिल्हाधिकारीसह 15 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित कलम 155 गैरवापरप्रकरणी सरकारचा मोठा निर्णय
महसूल अधिनियमाच्या कलम 155 च्या गैरवापरप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारची मोठी कारवाई. पुणे विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह 15 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित. राज्यभर चौकशीचे आदेश.
पुणे ११ जुलै २०२६ : महसूल अधिनियमाच्या कलम 155 च्या कथित गैरवापरप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने मोठी प्रशासकीय कारवाई केली आहे. पुणे विभागातील चौकशी अहवालानंतर उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह एकूण 15 जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही घोषणा करत दोषींविरुद्ध केवळ निलंबनच नव्हे, तर फौजदारी गुन्हे दाखल करून गंभीर प्रकरणांमध्ये सेवेतून बडतर्फीची प्रक्रियाही राबविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
ही बाब प्रथम शिवसेना (ठाकरे गट)चे आमदार अनिल परब यांनी अधिवेशनात उपस्थित केली होती. त्यानंतर पुणे विभागातील प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यात आली. चौकशीत महसूल अधिनियमाच्या कलम 155 चा वापर मूळ उद्देशापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने करण्यात आल्याचे समोर आले. हे कलम केवळ शुद्धलेखन किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी असताना त्याचा वापर करून जमिनींच्या मालकी हक्कात बेकायदा बदल करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले.
चौकशीत काही प्रकरणांमध्ये एका व्यक्तीच्या मालकीची जमीन दुसऱ्याच्या नावावर करण्यात आल्याचेही उघड झाले. इतकेच नव्हे, तर या व्यवहारांशी संबंधित काही महत्त्वाच्या संचिका गायब करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी ‘प्रशासकीय आणि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 2005’ अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
पुणे विभागीय चौकशी समितीच्या अहवालात एकूण 424 संशयास्पद प्रकरणांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 13 अतिगंभीर प्रकरणांमध्ये 15 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. याशिवाय 247 गंभीर प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांतील नियम 8 अंतर्गत विभागीय चौकशीची शिफारस करण्यात आली आहे. तर 164 कमी गंभीर प्रकरणांमध्ये नियम 10 नुसार चौकशी केली जाणार आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, बेकायदा पद्धतीने बदलण्यात आलेल्या जमिनींच्या नोंदींचे पुनरनिरीक्षण करून मूळ मालकांना त्यांचे हक्क परत मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणात कोणालाही संरक्षण दिले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
याशिवाय कलम 155 सोबतच महसूल अधिनियमातील कलम 70(ब) आणि कलम 85 मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी कायदा सुधारणा समितीमार्फत व्यापक दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील विधेयक पुढील अधिवेशनात मांडले जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
पुणे विभागातील प्रकरणानंतर आता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मागील पाच वर्षांत कलम 155 अंतर्गत काढण्यात आलेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही तपासणी तीन महिन्यांत पूर्ण करून त्याचा ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) पुढील अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे.
या कारवाईमुळे महसूल विभागातील कामकाज अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार करण्याच्या दिशेने सरकारने कठोर पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. तसेच भविष्यात जमिनींच्या नोंदींमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहारांवर आळा बसण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
