१६ वा वित्त आयोग: निधीसाठी ग्रामपंचायतींना उत्पन्नात किमान २.५% वाढ अनिवार्य
१६ वा वित्त आयोग: निधीसाठी ग्रामपंचायतींना उत्पन्नात किमान २.५% वाढ अनिवार्य
१६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना स्वतःच्या उत्पन्नात दरवर्षी किमान २.५ टक्के वाढ करणे बंधनकारक. ग्रामविकास विभागाने नवीन निकष जाहीर केले.
पुणे १७ जुलै २०२६ : राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना १६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीचा लाभ मिळवण्यासाठी आता स्वतःच्या उत्पन्नात नियमित वाढ करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ग्रामविकास विभागाने सन २०२६ ते २०३१ या कालावधीसाठी वित्त आयोगाच्या अनुदान वितरणासंदर्भातील नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या असून, त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी उत्पन्नवाढीचे स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
१ एप्रिल २०२६ पासून देशभरात १६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना आयोगाच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, हा निधी मिळवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वतःच्या महसूल स्रोतांमध्ये सातत्याने वाढ करणे आवश्यक राहणार आहे.
नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायतींनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील स्वतःच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत किमान २.५ टक्के वाढ साध्य करणे आवश्यक आहे. अथवा मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत किमान १.०२५ पट उत्पन्न वाढविणे अपेक्षित आहे. या दोन्हीपैकी जी अट कमी असेल ती पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. याशिवाय तिसऱ्या वर्षापासून प्रत्येक कुटुंबामागे किमान १,२०० रुपये इतके स्वतःचे वार्षिक उत्पन्न मिळविण्याचाही निकष निश्चित करण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायतींसोबतच पंचायत समित्यांसाठीही स्वतंत्र अट घालण्यात आली आहे. संबंधित पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रातील किमान ७५ टक्के ग्रामपंचायतींनी स्वतःच्या उत्पन्नवाढीची अट पूर्ण केली असेल, तरच त्या पंचायत समितीला १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी पात्रता मिळणार आहे. अन्यथा संबंधित पंचायत समितीला आयोगाच्या अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदांसाठीही याच धर्तीवर निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. संबंधित जिल्ह्यातील किमान ७५ टक्के ग्रामपंचायती आणि पंचायत समित्यांनी उत्पन्नवाढीचे निकष पूर्ण केल्यासच जिल्हा परिषदेला वित्त आयोगाच्या निधीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावर महसूल वाढीसाठी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
या नव्या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता स्वतःचे महसूल स्रोत मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. मालमत्ता कर, स्थानिक कर, विविध सेवा शुल्क आणि इतर उत्पन्नाच्या स्रोतांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
वित्त आयोगाच्या या निकषांमुळे आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि स्वयंपूर्णता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक ग्रामपंचायतींसाठी उत्पन्नवाढीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे हे मोठे आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महसूल वाढीसाठी नव्या योजना, कर संकलनातील सुधारणा आणि स्थानिक पातळीवरील आर्थिक नियोजन अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
