PCMC औद्योगिक सुविधा देण्यात अपयशी पायाभूत व्यवस्था MIDCकडे सोपवण्याची मागणी
PCMC औद्योगिक सुविधा देण्यात अपयशी पायाभूत व्यवस्था MIDCकडे सोपवण्याची मागणी
भोसरीसह पिंपरी-चिंचवडमधील औद्योगिक भागांत रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेज आणि स्वच्छतेची दुरवस्था झाल्याचा आरोप उद्योग संघटनेने केला असून जबाबदारी MIDCकडे देण्याची मागणी केली आहे.
पुणे 25 ऑगस्ट 2026 : पिंपरी-चिंचवडमधील भोसरी आणि इतर औद्योगिक परिसरांना मूलभूत पायाभूत सुविधा देण्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिका सातत्याने अपयशी ठरत असल्याचा आरोप फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी केला आहे. औद्योगिक भागांतील रस्ते, पथदिवे, सांडपाणी व्यवस्था, पावसाच्या पाण्याचे नियोजन, कचरा संकलन आणि स्वच्छतेची जबाबदारी PCMCकडून काढून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सोपवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अभय भोर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व नागरी सुविधांसाठी MIDCला एकमेव जबाबदार प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करावे, अशी उद्योग संघटनेची भूमिका आहे. PCMC आणि MIDC या दोन संस्थांमधील अधिकारांच्या अस्पष्ट विभागणीमुळे उद्योजकांच्या तक्रारींचे निराकरण होण्यास विलंब होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
भोसरी MIDC परिसरातील उद्योग अनेक वर्षांपासून मालमत्ता करासह विविध प्रकारचे कर महापालिकेकडे नियमितपणे भरत आहेत. यातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असला, तरी त्या तुलनेत उद्योजकांना दर्जेदार सुविधा दिल्या जात नसल्याचे भोर यांनी म्हटले आहे. औद्योगिक परिसरातील अनेक रस्त्यांची अवस्था खराब असून काही ठिकाणी पथदिवे बंद किंवा अपुरे आहेत. ड्रेनेज वाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण होणे, पावसाळ्यात पाणी साचणे आणि अनियमित कचरा संकलन यामुळे उद्योगांना सातत्याने अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप आहे.
औद्योगिक क्षेत्र हे पिंपरी-चिंचवडच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि रोजगारनिर्मितीचा प्रमुख आधार आहे. हजारो लघू, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांमुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतो. असे असतानाही उद्योगांकडून नियमित कर वसूल करून त्यांना आवश्यक सुविधा न देणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे. प्रशासनाकडून औद्योगिक भागांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने उद्योजकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे सांगण्यात आले.
उद्योगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी वारंवार मागणी केल्यानंतर PCMCने स्वतंत्र ‘इंडस्ट्री सेल’ स्थापन केला होता. मात्र, या कक्षाच्या नियमित बैठका मागील एक ते दीड वर्षापासून झालेल्या नसल्याचा आरोप भोर यांनी केला. उद्योगांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केल्यानंतर ती निष्क्रिय राहणे ही गंभीर बाब असून, त्यातून औद्योगिक क्षेत्राबाबत प्रशासनाची उदासीनता दिसून येते, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. नियमित बैठका न झाल्याने अनेक तक्रारी आणि विकासकामे प्रलंबित राहिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
उद्योजकांनी रस्ते, ड्रेनेज, कचरा किंवा पथदिव्यांबाबत तक्रार केल्यानंतर त्यांना कधी PCMCकडे तर कधी MIDCकडे पाठवले जाते. त्यामुळे नेमकी जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न कायम राहतो. दोन संस्थांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे तक्रारींचे निराकरण वेळेत होत नसल्याचे उद्योग संघटनेने नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व पायाभूत सुविधांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखभाल MIDCकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अपुऱ्या सुविधांचा थेट परिणाम उत्पादन, मालवाहतूक, कामगारांची सुरक्षितता आणि उद्योगांच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर होत आहे. खराब रस्त्यांमुळे कच्चा माल आणि तयार उत्पादनांच्या वाहतुकीला विलंब होतो. बंद पथदिव्यांमुळे रात्रीच्या वेळी अपघात आणि सुरक्षेचा धोका वाढतो, तर पाणी साचल्यामुळे औद्योगिक कामकाजावर परिणाम होतो. या समस्या कायम राहिल्यास काही कंपन्या दुसऱ्या औद्योगिक परिसरात स्थलांतर करण्याचा विचार करू शकतात. त्यामुळे स्थानिक रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांनी MIDC, उद्योग विभाग आणि PCMCच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीने संयुक्त बैठक घ्यावी, जबाबदारी निश्चित करावी आणि कायमस्वरूपी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन आणि पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्यासह इंडस्ट्री सेलच्या नियमित बैठका पुन्हा सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
About The Author
