पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाला वेग १,२१६ हेक्टरपैकी ७६ टक्के जमीन ताब्यात
पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाला वेग १,२१६ हेक्टरपैकी ७६ टक्के जमीन ताब्यात
पुरंदर विमानतळासाठी पुणे प्रशासनाने १,२१६ हेक्टरपैकी ९८० हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली आहे. ९६ टक्के शेतकऱ्यांची संमती मिळाली असून उर्वरित जमीन प्रक्रियेत आहे.
पुणे ०७ ऑक्टोबर २०२६ :- पुण्यातील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण १,२१६ हेक्टर जमिनीपैकी पुणे जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत ९८० हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली आहे. म्हणजेच प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण जमिनीपैकी सुमारे ७६ टक्के जमीन प्रशासनाच्या ताब्यात आली आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी वनपुरी, कुंभारवळण, एक्हतपूर, खानवडी, पारगाव, उदाचीवाडी आणि मुंजवडी या सात गावांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. या गावांमधील बाधित शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादनासाठी संमती घेण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे ९६ टक्के बाधित शेतकऱ्यांनी विमानतळासाठी जमीन देण्यास संमती दर्शवली आहे.
प्रशासनाला आतापर्यंत सुमारे १,१६७ हेक्टर जमिनीसाठी संमती मिळाली आहे. मात्र, जवळपास ४० हेक्टर जमिनीच्या संपादनाला काही शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. या उर्वरित जमीनधारकांना प्रशासनाकडून संमती देण्यासाठी १० ऑक्टोबरपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत संमती न दिल्यास संबंधित जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
पुरंदर विमानतळाच्या प्रस्तावित जागेबाबत यापूर्वी काही शेतकऱ्यांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती. प्रस्तावित ठिकाण विमानतळासाठी योग्य आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याने भूसंपादनाच्या पुढील प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे.
विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला राज्य सरकारने निश्चित केला आहे. त्यानुसार जमीनधारकांना प्रति एकर १.६१ कोटी रुपये मोबदला दिला जाणार आहे. जमिनीच्या मोबदल्यासोबतच संपादनामुळे प्रभावित होणारी झाडे, फळबागा, विहिरी आणि घरांसाठी स्वतंत्र भरपाई पॅकेजही दिले जात आहे. त्यामुळे जमीनधारकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या विविध घटकांनुसार स्वतंत्र मोबदला मिळणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत जमीनमालकांना सुमारे ३,८०० कोटी रुपयांचा मोबदला दिला आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत संमती देणाऱ्या जमीनधारकांना निर्धारित मोबदला देण्याचे काम सुरू असून उर्वरित जमीन संपादनाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पुढे नेली जात आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवळपास ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी पुरंदर विमानतळासाठी जमीन देण्यास संमती दिली आहे. आवश्यक जमिनीपैकी ७६ टक्के जमीन प्रशासनाने ताब्यात घेतली असून उर्वरित जमिनीचे संपादन सुरू आहे. संमती न दिलेल्या चार टक्के जमीनधारकांना १० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर नियमानुसार सक्तीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादन हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. ७६ टक्के जमीन प्रशासनाच्या ताब्यात आल्यानंतर उर्वरित जमिनीचे संपादन आणि मोबदला वितरणाच्या प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे. १० ऑक्टोबरची मुदत संपल्यानंतर प्रशासन कोणती पावले उचलते आणि उर्वरित जमीन किती वेगाने ताब्यात घेतली जाते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
