दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार पोषण आहार? मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या प्रस्तावाच्या सूचना
दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार पोषण आहार? मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या प्रस्तावाच्या सूचना
सध्या आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारा पोषण आहार दहावीपर्यंत देण्याची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
पुणे ०७ ऑक्टोबर २०२६ :- महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सध्या इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारा पोषण आहार भविष्यात दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनाही देण्याची शक्यता आहे. याबाबत व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या आढावा बैठकीत विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार आहार वेळेत उपलब्ध करून देण्याबाबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेची आढावा बैठक झाली. या बैठकीला शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार उपलब्ध करून देताना स्थानिक परिस्थितीचा विचार करण्यावर भर देण्यात आला.
सध्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीपर्यंत पोषण आहाराचा लाभ दिला जातो. मात्र, हा लाभ दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढवता येईल का, याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यासाठी संबंधित विभागांनी व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनाही पोषण आहाराचा लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पोषण आहाराचा दर्जा आणि वेळेत वितरण यावरही बैठकीत विशेष चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांना ताजा आणि सकस आहार मिळणे आवश्यक असल्याने आहार तयार करण्याची आणि तो शाळांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था स्थानिक परिस्थितीनुसार ठरवण्याचे निर्देश देण्यात आले. यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण तयार करून आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
शहरी भागात तसेच ज्या ग्रामीण भागांमध्ये केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची व्यवस्था व्यवहार्य ठरू शकते, अशा ठिकाणी केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय स्वीकारण्याची भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. मात्र, प्रत्येक भागाची भौगोलिक आणि स्थानिक परिस्थिती वेगळी असल्याने एकच व्यवस्था सर्व ठिकाणी लागू करण्याऐवजी जिल्हास्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांसाठी मात्र वेगळ्या व्यवस्थेची गरज असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून अशा भागातील शाळांपर्यंत अन्न पोहोचवताना विलंब होण्याची शक्यता असल्याने ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पर्यायी व्यवस्था करता येईल का, याचा विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि ताजा आहार मिळणे हा व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश असावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय निवडताना संबंधित शाळांपर्यंत अन्न वेळेत पोहोचते की नाही, आहाराची गुणवत्ता कशी राखली जाते आणि स्थानिक परिस्थितीत ही व्यवस्था कितपत परिणामकारक ठरते, याची तपासणी करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. दहावीपर्यंत पोषण आहाराचा विस्तार करण्याबाबतचा प्रस्ताव पुढे आल्यानंतर राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी त्याचा संभाव्य फायदा होऊ शकतो. मात्र, अंतिम निर्णयासाठी व्यवहार्यता आणि प्रशासकीय प्रक्रियेनंतर पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
