दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांना दिलासा पात्र लाभार्थ्यांना मिळणार मोफत अन्नधान्य
दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांना दिलासा पात्र लाभार्थ्यांना मिळणार मोफत अन्नधान्य
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. नवीन लाभार्थी, रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी आणि वितरणाच्या नियमांबाबत जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
पुणे ०९ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. जून ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत राज्यातील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य कारणांमुळे दुष्काळाचा ‘ट्रिगर-1’ लागू करण्यात आलेल्या 265 तालुक्यांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासंदर्भात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या इष्टांकाच्या मर्यादेत मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जाते. दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना अन्नधान्य मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत, यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्नधान्याची उचल आणि वितरण वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी आगाऊ नियोजन करणे आवश्यक आहे.
स्थलांतरित लाभार्थ्यांनाही मिळणार सुविधा
दुष्काळामुळे रोजगाराच्या किंवा पाण्याच्या उपलब्धतेच्या शोधात शेतमजूर आणि इतर नागरिकांना शहरांकडे किंवा अन्य भागांत स्थलांतर करावे लागू शकते. अशा परिस्थितीत पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य मिळण्यात अडचण येऊ नये, यासाठी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेअंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या सुविधेमुळे पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या नेहमीच्या रास्तभाव दुकानाव्यतिरिक्त इतर सोयीच्या रास्तभाव दुकानातूनही नियमानुसार अन्नधान्य घेता येते. स्थलांतरित कुटुंबांसाठी ही सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे.
नवीन लाभार्थ्यांचाही समावेश होणार
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत अद्याप समावेश नसलेल्या व्यक्तींनी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये मोफत अन्नधान्याची मागणी केल्यास, त्यांचाही नियमानुसार विचार केला जाणार आहे. यासाठी निर्धारित पात्रता निकष, उत्पन्न आणि उपलब्ध इष्टांकाची मर्यादा लक्षात घेऊन अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब प्रवर्गात समावेश करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, शिधापत्रिकेवरील सर्व सदस्यांचे आधार सीडिंग पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. मात्र, नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश हा निर्धारित निकष आणि उपलब्ध मर्यादांनुसारच होणार आहे.
अन्नधान्य वितरणावर प्रशासनाचे लक्ष
दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी वितरण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्नधान्याचा काळाबाजार, अवैध साठेबाजी किंवा अन्य गैरव्यवहार होणार नाहीत, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
अन्नधान्याची उचल, वाहतूक आणि वितरण निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असेल. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत धान्य उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते.
दुष्काळाच्या मुद्द्यावर केंद्राकडे मदतीची मागणी
दरम्यान, महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या भेटीत राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती, शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत आणि केंद्र सरकारकडून आवश्यक असलेल्या आर्थिक सहाय्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती देण्यात आली.
एकूणच, राज्यातील 265 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. नवीन लाभार्थ्यांचा नियमानुसार समावेश आणि रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटीची प्रभावी अंमलबजावणी यामुळे गरजू कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
