प्रसूतिपूर्व लिंगनिदान रोखण्यासाठी राज्य सरकारचे पाऊल हिवाळी अधिवेशनात विधेयक
प्रसूतिपूर्व लिंगनिदान रोखण्यासाठी राज्य सरकारचे पाऊल हिवाळी अधिवेशनात विधेयक
प्रसूतिपूर्व लिंगनिदानाच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याचे संकेत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. तपासणी मोहिमेत पुणे, पालघर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
पुणे ०९ ऑक्टोबर २०२६ : प्रसूतिपूर्व लिंगनिदान रोखण्यासाठी राज्य सरकारचे पाऊल; हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याचे संकेत
मुंबई : प्रसूतिपूर्व लिंगनिदानाच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून कायदेशीर उपाययोजनांच्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. या प्रकरणांमध्ये केवळ संबंधित व्यक्तींवर कारवाई न करता त्यामागील संपूर्ण यंत्रणेचा शोध घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा, १९९४ अर्थात पीसीपीएनडीटी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत विचार सुरू आहे. या संदर्भातील विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचे संकेत राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
प्रसूतिपूर्व लिंगनिदानाच्या गैरवापरामुळे मुलींच्या जन्मासंबंधी असमतोल निर्माण होण्याची चिंता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे अशा प्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी विद्यमान कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये संघटितपणे सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि यंत्रणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तपासाची व्याप्ती वाढवण्याची गरज असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रस्तावित सुधारणांमुळे अशा प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अर्थात मोका लागू करण्याची शक्यता तपासली जाणार आहे. मात्र, यासाठी कायद्यात नेमक्या कोणत्या तरतुदी केल्या जाणार आहेत, हे विधेयक मांडल्यानंतर स्पष्ट होईल.
पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष कृती दलाची पहिली बैठक बुधवारी मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत तपासणी मोहिमा, संशयित प्रकरणांची माहिती, सोनोग्राफी केंद्रांमधील नोंदींची पडताळणी आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी यावर चर्चा करण्यात आली. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना उपलब्ध माहितीच्या आधारे कारवाई करण्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कायद्यानुसार पुढील प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
या बैठकीला विशेष कृती दलाच्या अध्यक्ष आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, सदस्य आमदार मनीषा कायंदे, उमा खापरे आणि स्नेहा दुबे यांच्यासह आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हानिहाय परिस्थितीचा आढावा घेऊन ज्या ठिकाणी अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, तेथे विशेष तपासणी करण्याबाबतही चर्चा झाली.
या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात पालघर, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये संबंधित समिती भेट देऊन तपासणी करणार आहे. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील इतर संवेदनशील जिल्ह्यांमध्येही ही मोहीम विस्तारित करण्याचे नियोजन आहे. तपासणीदरम्यान सोनोग्राफी केंद्रांमधील नोंदवही, तपासण्यांशी संबंधित कागदपत्रे, यंत्रांच्या वापराची माहिती आणि आवश्यक नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाणार आहे.
या प्रक्रियेत संशयास्पद बाबी आढळल्यास उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. त्याचबरोबर तपास यंत्रणा, आरोग्य विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमित तपासणी आणि तक्रारींची योग्य दखल घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्य सरकारच्या या प्रस्तावित पावलांमुळे प्रसूतिपूर्व लिंगनिदानाच्या गैरवापराला प्रतिबंध घालण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, कायद्यातील सुधारणा, विधेयकाची अंतिम तरतूद आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे स्वरूप याबाबत अधिकृत घोषणा होणे अद्याप बाकी आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात काय निर्णय होतो आणि तपासणी मोहिमेतून कोणती माहिती समोर येते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
