राज ठाकरे अभिजित दीपकेंच्या अटकेवर संतप्त; मोदी-शाहांवर हुकूमशाहीचा आरोप, विचारला थेट सवाल

अभिजित दीपके आणि कॉकरोच जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या घटनेवर राज ठाकरे आक्रमक. SIR विरोधी आंदोलन, निवडणूक आयोग आणि मोदी-शाहांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमधून टीका केली

पुणे ०९ ऑक्टोबर २०२६ : दिल्लीतील SIR विरोधी आंदोलन आणि कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या घटनेवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी आंदोलनाचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार अबाधित राहण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे या प्रकरणावरील राजकीय चर्चेला आणखी वेग आला आहे.

अभिजित दीपकेंच्या अटकेवरून राज ठाकरे आक्रमक

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरू असल्याचे वृत्त आहे. १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जंतरमंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टीकडून आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. मात्र, आंदोलनापूर्वीच दिल्ली पोलिसांनी CJP चे अभिजित दीपके, आशुतोष रांका, सौरव दास यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली.

या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. त्यांच्या मते, शांततेत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना आणि सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांना अटक करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होता कामा नये.

‘या देशात आंदोलनं करायचीच नाहीत का?’

राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये भारतीय राज्यघटनेतील स्वातंत्र्याच्या मूल्यांचा उल्लेख केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा संदर्भ देत त्यांनी नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीचा अधिकार कोणत्याही नेत्याच्या समर्थनासाठी पणाला लावता कामा नये, असे म्हटले.

मोदी आणि शाह यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना त्यांनी सत्तेच्या केंद्रीकरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना ताब्यात घेण्याच्या घटनांवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला.

‘या देशात आंदोलनं करायचीच नाहीत? तुम्हाला प्रश्न विचारायचेच नाहीत?’ असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी नागरिकांना शांततेत निदर्शने करण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद केले.

निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न

राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही भाष्य केले. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून, निवडणूक प्रक्रिया प्रामाणिक आणि पारदर्शक असावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदारांच्या अधिकारांबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न यांचा त्यांनी उल्लेख केला.

मात्र, निवडणूक आयोगावरील आरोप आणि राजीनाम्याची मागणी ही राजकीय भूमिकेचा भाग असून, त्यासंदर्भातील दावे स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

आंदोलन आणि पत्रकारांच्या अधिकारांचा मुद्दा

दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान वाहतूक, मेट्रो सेवा आणि इंटरनेटबाबत निर्बंध लावण्यात आल्याचा दावा राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केला. आंदोलनाचे वृत्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकारांनाही पोलिसांकडून त्रास झाल्याच्या तक्रारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनकर्त्यांचे अधिकार आणि पत्रकारांना मुक्तपणे वृत्तांकन करता येण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. शांततेत एकत्र येणे आणि निदर्शने करणे यांसारख्या अधिकारांचा संदर्भ देताना त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) आणि १९(१)(ब) यांचा उल्लेख केला.

‘सत्ता कायमस्वरूपी नसते’

राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सत्ताधाऱ्यांना सत्तेच्या मर्यादांची जाणीव ठेवण्याचा इशाराही दिला. सरकारने विरोधी मतांचा आदर करावा आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

दिल्लीतील आंदोलन, CJP पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्याची घटना आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून राजकीय वाद सुरू असताना राज ठाकरे यांच्या प्रतिक्रियेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या प्रकरणातील पोलिसांची भूमिका, आंदोलनावरील निर्बंध आणि संबंधित आरोपांबाबत अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतर संपूर्ण घटनाक्रम स्पष्ट होईल.

टीप : या लेखातील राजकीय आरोप आणि दावे संबंधित व्यक्तीच्या पोस्टमधील भूमिकेवर आधारित आहेत. त्यांना स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेली तथ्ये समजू नये.