एमपीएससी प्रोटेस्ट:विवेक भीमनवार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर; विद्यार्थ्यांचे आंदोलन स्थगित, ७० हजार पदभरतीची घोषणा

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीपर्यंत अध्यक्ष विवेक भीमनवार रजेवर जाणार. तुकाराम मुंढे यांचा चौकशी समितीत समावेश, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन स्थगित आणि पुढील तीन वर्षांत ७० हजार पदे भरण्याची सरकारची घोषणा.

पुणे १२ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) पेपरफुटी प्रकरणावरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार रजेवर जाणार

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करत विद्यार्थी गेल्या दहा दिवसांपासून पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ आंदोलन करत होते. या प्रकरणात आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली होती. मात्र, राज्य सरकारकडून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्षांना पदापासून दूर ठेवण्याबाबत भूमिका मांडण्यात आली.

मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी राज्य सरकारच्या वतीने आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. त्याआधी आमदार रोहित पवार आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यातही चर्चा झाली. सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा मसुदा आंदोलकांसमोर मांडण्यात आला. मात्र, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी ठाम राहिल्याने आंदोलनस्थळी काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.

अखेर विवेक भीमनवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली.

पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार, आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचा या समितीत सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, प्रशासकीय अधिकारी बी. डी. नाईक आणि गणेश पाटील, पोलीस अधिकारी लखमी गौतम तसेच उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांची नावेही समितीशी संबंधित मसुद्यात नमूद करण्यात आली आहेत.

या समितीकडून पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी करण्यासोबतच एमपीएससीच्या कामकाजातील सुधारणांबाबतही विचार केला जाणार असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. या चौकशीचा निष्कर्ष काय लागतो आणि त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई केली जाते, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

विवेक भीमनवार यांनी काय म्हटले?

आपल्या निर्णयाबाबत विवेक भीमनवार यांनी नैतिकतेला प्राधान्य देत चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थीहित यांना आपले प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

त्यांच्या या घोषणेनंतर आंदोलनस्थळी सुरू असलेल्या चर्चांना निर्णायक वळण मिळाले. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले असले, तरी चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

तीन वर्षांत ७० हजार पदे भरण्याची घोषणा

एमपीएससीच्या पेपरफुटी प्रकरणावरील चौकशीबरोबरच सरकारी नोकरभरतीचाही मुद्दा या आंदोलनात महत्त्वाचा ठरला. राज्य सरकार पुढील तीन वर्षांत ७० हजार रिक्त पदे भरणार असल्याची घोषणा करण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद आहे. तसेच २०२७ मध्ये होणाऱ्या गट-क परीक्षेतील पदांची संख्या दुप्पट करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या घोषणांमुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पदभरतीचे वेळापत्रक, विभागनिहाय रिक्त जागा आणि अधिकृत जाहिराती याबाबत पुढील तपशील महत्त्वाचा ठरणार आहे.

एमपीएससी अध्यक्षांचा रजेवर जाण्याचा निर्णय आणि चौकशी समितीची स्थापना यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला तात्पुरता विराम मिळाला आहे. आता चौकशी किती वेगाने पूर्ण होते, दोषींवर काय कारवाई होते आणि पदभरतीच्या घोषणा प्रत्यक्षात कधी उतरतात, याकडे राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.