PMRDA Maval TP Scheme : ५०% शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास टीपी स्कीम रद्द करण्याचा प्रस्ताव
PMRDA Maval TP Scheme : ५०% शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास टीपी स्कीम रद्द करण्याचा प्रस्ताव
मावळ तालुक्यातील सहा गावांतील शेतकऱ्यांनी पीएमआरडीएच्या इनर रिंग रोडशी संबंधित टीपी स्कीम रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ५० टक्के खातेदार शेतकऱ्यांचा विरोध आणि ग्रामपंचायतींचे ठराव असल्यास योजना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवणार असल्याची ग्वाही आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली.
पुणे २१ ऑक्टोबर २०२६ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) प्रस्तावित इनर रिंग रोड आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या नगररचना योजनांबाबत मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. संबंधित गावांतील ग्रामपंचायतींचे ठराव आणि किमान ५० टक्के खातेदार शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास, नगररचना योजना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या इच्छेविरुद्ध कोणतीही योजना जबरदस्तीने लादली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील मुख्यालयात मावळ तालुक्यातील बाधित गावांमधील शेतकरी, सरपंच आणि लोकप्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रस्तावित ६५ मीटर रुंदीच्या इनर रिंग रोडशी संबंधित नगररचना योजनांवर चर्चा करण्यात आली. साळुंब्रे, दारुंब्रे, गोडुंब्रे, परंदवाडी, धामणे आणि सांगवडे या सहा गावांतील प्रतिनिधींनी या योजनांना विरोध दर्शवत त्या रद्द करण्याची मागणी केली. या प्रकल्पामुळे जमिनींवर होणारा परिणाम आणि भविष्यातील भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका मांडली.
बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना उत्तर देताना डॉ. चौधरी यांनी सांगितले की, संबंधित खातेदार शेतकऱ्यांनी स्वाक्षरीयुक्त अर्ज प्राधिकरणाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतींचे ठराव आणि किमान ५० टक्के खातेदारांचा विरोध या अटी पूर्ण झाल्यास, नियमानुसार योजना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. त्यामुळे संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपली भूमिका अधिकृतरीत्या नोंदवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, योजना रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय लागू नियम आणि शासनाच्या प्रक्रियेनुसार घेतला जाईल.
इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनाबाबतही बैठकीत माहिती देण्यात आली. आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार, प्रादेशिक आराखड्यानुसार रस्त्याची आखणी अंतिम करण्यात आली आहे. मूळ ११० मीटर रुंदीच्या मर्यादेत ६५ मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित केल्यामुळे अतिरिक्त भूसंपादन टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. संपादित होणाऱ्या जमिनींचे योग्य मूल्यांकन करून संबंधित शेतकऱ्यांना नियमानुसार रोख स्वरूपात मोबदला दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. स्वेच्छेने संमती देणाऱ्या खातेदारांना वाढीव मोबदल्याचा लाभ मिळण्याबाबतही माहिती देण्यात आली.
झोन दाखल्यांच्या मुद्द्यावर बोलताना डॉ. चौधरी यांनी सांगितले की, पीएमआरडीएचा स्ट्रक्चरल प्लॅन अंतिम झाल्यानंतर सध्या झोन दाखल्यांवर नमूद असलेला ११० मीटर रुंदीचा जुना उल्लेख वगळण्यात येईल. त्यानंतर ६५ मीटर रुंदीशी संबंधित सुधारित झोन दाखले देण्याची प्रक्रिया केली जाईल. या बदलामुळे जमिनींच्या नियोजनाबाबत स्पष्टता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
प्रस्तावित रिंग रोडमुळे परिसरातील वाहतूक आणि नागरी विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि जमिनींच्या वापरावरील परिणाम हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचे नियोजन करताना स्थानिक नागरिकांच्या सूचना, जमीनमालकांचे हित आणि आवश्यक नागरी सुविधांचा विचार करण्याची मागणी होत आहे.
या बैठकीला पीएमआरडीएचे सहआयुक्त पूनम मेहता, उपायुक्त हिंमत खराडे, उपजिल्हाधिकारी वनश्री लाभशेटवार, मावळ-मुळशीचे प्रांताधिकारी सुरेंद्र नवले, महानगर नियोजनकार स्मिता कलकुटकी यांच्यासह महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. आता संबंधित गावांतील शेतकरी किती प्रमाणात अधिकृत विरोध नोंदवतात आणि त्यानुसार पीएमआरडीए राज्य शासनाकडे काय प्रस्ताव पाठवते, याकडे लक्ष लागले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShar
About The Author
