RTI खुलासा: ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील पत्रांचा अधिकृत पुरावा समोर दोन निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिली होती पत्रे
RTI खुलासा: ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील पत्रांचा अधिकृत पुरावा समोर दोन निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिली होती पत्रे
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित वादात RTI मधून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी २९ जुलै रोजी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेली पत्रे प्राप्त झाल्याची नोंद अधिकृत उत्तरातून स्पष्ट झाली. मात्र, पत्रांतील मजकूर अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही.
पुणे २२ ऑक्टोबर २०२६ : देशाच्या निवडणूक आयोगातील अंतर्गत घडामोडींविषयी सुरू असलेल्या चर्चेला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) मिळालेल्या उत्तरामुळे नवे वळण मिळाले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना स्वतंत्र पत्रे लिहिल्याची अधिकृत नोंद समोर आली आहे. मात्र, या पत्रांमध्ये नेमकी कोणती तक्रार करण्यात आली होती, याचा संपूर्ण मजकूर अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही. त्यामुळे या पत्रांना थेट ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील तक्रार म्हणताना उपलब्ध पुराव्यांतील मर्यादा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
२१ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या वृत्तानुसार, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी २९ जुलै रोजी कॅबिनेट सचिवांना पत्रे पाठवली होती. माहिती अधिकार अर्जाला मिळालेल्या उत्तरात ही पत्रे कॅबिनेट सचिवालयात पोहोचल्याची नोंद असल्याचे स्पष्ट झाले. ३० जुलै रोजी या पत्रांची नोंद करण्यात आली, तर ५ ऑगस्टपर्यंत ती कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) अधिकाऱ्यांकडे तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे पाठवण्यात आली होती. त्यामुळे या पत्रांच्या अस्तित्वाबाबत आणि त्यांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत अधिकृत नोंद उपलब्ध झाली आहे.
या पत्रांमागील पार्श्वभूमी २८ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या कामवाटपाच्या आदेशाशी संबंधित असल्याचे वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवर दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या बदलांचा माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल मतदार यादीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा झाली. मात्र, या प्रकरणातील मूळ पत्रांचा संपूर्ण मजकूर उपलब्ध नसल्याने त्यातील सर्व आरोप आणि आक्षेप स्वतंत्रपणे पडताळणे अद्याप शक्य झालेले नाही
या प्रकरणावर निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबर रोजी स्पष्टीकरण दिले होते. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, कॅबिनेट सचिवांना पाठवण्यात आलेली पत्रे आयोगाच्या धोरणात्मक निर्णयांशी किंवा माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित नव्हती, तर आयोगात प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाशी संबंधित होती. संबंधित अधिकाऱ्याने केलेले कामवाटपातील बदल दोन्ही आयुक्तांच्या निर्देशांनंतर प्रत्यक्षात लागू करण्यात आले नव्हते, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. आयोगाने सर्व निर्णय एकमताने झाल्याची भूमिकाही मांडली होती.
दरम्यान, कॅबिनेट सचिवालयाने पत्रांसह संबंधित कागदपत्रांची एकूण १४ पाने उपलब्ध करून देण्यासाठी २८ रुपये शुल्क भरण्याची अट ठेवली असल्याचे ‘इंडिया टुडे’ने नमूद केले आहे. या कागदपत्रांमध्ये दोन्ही आयुक्तांची दहा पानांची पत्रे, उत्तरांची दोन पाने आणि फाइलवरील नोंदींची दोन पाने असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. शुल्क भरल्यानंतर ही कागदपत्रे मिळाल्यास पत्रांमधील नेमके मुद्दे आणि त्यावर प्रशासनाने काय कार्यवाही केली, याबाबत अधिक माहिती समोर येऊ शकते.
या घडामोडींमुळे निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रिया, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील समन्वय आणि प्रशासकीय पारदर्शकता यांवर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, सध्या उपलब्ध RTI उत्तरातून पत्रे लिहिली गेली आणि त्यांची प्रशासकीय नोंद झाली, एवढेच स्पष्ट होते. पत्रांतील मजकूर पूर्णपणे उपलब्ध होईपर्यंत त्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात नेमकी कोणती तक्रार होती, याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShar
About The Author
