रोहित पवारांचा सरकारवर निशाणा शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाखांची मदत देण्याची मागणी, ₹५ हजारांच्या मदतीवर टीका

रोहित पवारांचा सरकारवर निशाणा शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाखांची मदत देण्याची मागणी, ₹५ हजारांच्या मदतीवर टीका
महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पीक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार यांनी सरकारच्या ₹५ हजारांच्या मदतीवर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹१ लाख आणि फळबागांसाठी हेक्टरी ₹१.५ लाख मदत देण्याची मागणी त्यांनी केली.
पुणे २२ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि शेतीतील नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारच्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीवर टीका करत शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. सरकार निवडणूक प्रचार आणि फोडाफोडीच्या राजकारणात गुंतले असून, शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हे आरोप रोहित पवार यांनी केले असून, त्यांची भूमिका सरकारच्या अधिकृत भूमिकेपासून वेगळी आहे.
रोहित पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाची कमतरता आणि खरीप पिकांचे नुकसान यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत जाहीर करण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची मदत शेतीवरील खर्च आणि प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत अपुरी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. शेतीसाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि इतर बाबींवर मोठा खर्च करावा लागतो. उत्पादन घटल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते आणि पुढील हंगामासाठी भांडवल उभे करणेही कठीण होते. त्यामुळे नुकसान लक्षात घेऊन आर्थिक मदतीचे प्रमाण निश्चित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पवार यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी एक लाख रुपये, तर फळबागांसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपये मदत देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, फळबागा वाचवण्यासाठी स्वतंत्र अनुदान, पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता आणि मेंढपाळांसाठी विशेष योजना राबवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. दुष्काळाचा परिणाम केवळ पिकांवर होत नाही, तर शेतमजूर, पशुपालक आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नावरही होतो. त्यामुळे मदत योजनांमध्ये या घटकांचाही विचार करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
राज्यातील पावसाची स्थिती आणि जलसाठ्याबाबतही पवार यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही भागांत पावसातील तूट आणि धरणांमधील पाणीसाठ्यातील घट यामुळे आगामी काळात शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. खरीप हंगामातील नुकसान झाल्यानंतर रब्बी हंगामासाठी पाणी, बियाणे आणि आर्थिक साधने उपलब्ध होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त भागांचे सर्वेक्षण, मदतीचे वितरण आणि पाणी व्यवस्थापन यांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची भूमिका यापूर्वी मांडली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित भागांतील पीक नुकसानीची नोंद घेण्यासाठी पंचनामे केले जात असून, नुकसान मूल्यांकनानुसार मदत देण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे. त्यामुळे मदतीचे स्वरूप आणि रक्कम याबाबत सरकारची भूमिका आणि विरोधकांच्या मागण्या यांमध्ये मतभेद कायम आहेत.
शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळणे, नुकसानभरपाईची प्रक्रिया पारदर्शक असणे आणि दुष्काळग्रस्त भागांत पाणी व चाऱ्याचे नियोजन करणे हे सध्या महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. रोहित पवार यांनी सरकारवर केलेल्या टीकेमुळे या प्रश्नांवर राजकीय चर्चा पुन्हा तीव्र झाली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष मदतीचे प्रमाण आणि अंमलबजावणीची स्थिती समजण्यासाठी शासनाचे अधिकृत निर्णय आणि नुकसान मूल्यांकनाची माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShar