Neha Bora Delhi High Court: ‘कॅनॉट प्लेस आंदोलनाचे आवाहन केले नाही’ नेहा बोरांच्या याचिकेवर सुनावणी
Neha Bora Delhi High Court: ‘कॅनॉट प्लेस आंदोलनाचे आवाहन केले नाही’ नेहा बोरांच्या याचिकेवर सुनावणी
आयसा अध्यक्षा नेहा बोरा यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. १० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जामिनाच्या नोटीसला आव्हान देताना त्यांच्या वकिलांनी कॅनॉट प्लेस आंदोलनाशी नेहा बोरांचा संबंध नसल्याचा आणि त्यांची भूमिका शांततापूर्ण असल्याचा युक्तिवाद केला.
पुणे २३ ऑक्टोबर २०२६ : आयसा (AISA) च्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जामीन सादर करण्यास आणि शांतता राखण्यास सांगणाऱ्या नोटिशीला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान नेहा बोरा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी युक्तिवाद करत ही नोटीस कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचे म्हटले. कॅनॉट प्लेस येथे झालेल्या आंदोलनाचे आवाहन नेहा बोरांनी केले नव्हते, असेही त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
या प्रकरणात विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या नोटिशीच्या वैधतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित नोटिशीनुसार, नेहा बोरा यांना १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जामीन सादर करण्यास आणि शांतता राखण्यास सांगण्यात आले होते. या कारवाईला आव्हान देताना त्यांच्या वकिलांनी पुरेशी चौकशी न करता जामीन मागणे कायदेशीर प्रक्रियेशी विसंगत असल्याचा युक्तिवाद केला. नोटीस जारी करण्यापूर्वी आवश्यक कायदेशीर निकषांचे पालन झाले होते का, हा या सुनावणीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकेतील कायदेशीर मुद्द्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२ अंतर्गत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा आणि संबंधित फौजदारी प्रक्रियेतील तरतुदींचा परस्पर संबंध काय आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच, कलम १३५(३) अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांची भूमिका आणि कलम १२६ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या नोटिशीच्या कारणांपुरती सुनावणी मर्यादित ठेवायची का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या प्रश्नांमधून नोटिशीच्या कायदेशीर आधारावर सविस्तर चर्चा झाल्याचे स्पष्ट झाले.
यावर उत्तर देताना गोपाल शंकरनारायणन यांनी संबंधित नोटीस पुरेशा चौकशीशिवाय जारी करण्यात आल्याचा दावा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वैयक्तिक जामिनाची मागणी करण्यापूर्वी आवश्यक चौकशी करणे बंधनकारक आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचाही संदर्भ दिला. दंडाधिकाऱ्यांनी लागू कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच अशा प्रकारची मागणी करावी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या मुद्द्यांवर न्यायालयाचा अंतिम निष्कर्ष काय असेल, हे पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीत स्पष्ट होईल.
नेहा बोरांच्या वकिलांनी आंदोलनाच्या स्वरूपाबाबतही भूमिका मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी निर्णयांविरोधात देशभरात विविध आंदोलने होत असून नेहा बोरांनी हिंसाचाराला चिथावणी देणारे कोणतेही विधान केले नव्हते. त्या सुधारणांची मागणी करत होत्या आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांना एकत्र येण्याचे आवाहन करत होत्या, असे वकिलांनी सांगितले. १५ ऑक्टोबर रोजी प्रेस क्लबमध्ये पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती, तर १६ ऑक्टोबर रोजी जंतर मंतर येथे आंदोलनाला परवानगी न मिळाल्याच्या निषेधार्थ मंडी हाऊस येथे सभेचे आयोजन करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कॅनॉट प्लेस येथील आंदोलन दुसऱ्या संघटनेने आयोजित केले होते आणि नेहा बोरांनी केवळ मंडी हाऊस येथील सभेचे आवाहन केले होते, असा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला. नोटिशीत परवानगीशिवाय राष्ट्रध्वज फडकवल्याचा उल्लेख असल्याबाबतही त्यांनी आक्षेप घेतला. तिरंगा फडकवण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता असल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे त्यांनी न्यायालयात मांडले. हे सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केलेले युक्तिवाद आहेत; त्यांना न्यायालयाचा अंतिम निर्णय समजू नये.
एकूणच, नेहा बोरा यांच्या याचिकेतील मुख्य मुद्दे म्हणजे वैयक्तिक जामिनाची मागणी करणाऱ्या नोटिशीची वैधता, आवश्यक चौकशीची प्रक्रिया आणि आंदोलनाशी संबंधित आरोपांचा कायदेशीर आधार. दिल्ली उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी आणि न्यायालयाचे आदेश या प्रकरणाच्या पुढील दिशेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShar
About The Author
