नायलॉन मांजाच्या पुरवठा साखळीचा पर्दाफाश? सिल्वासामध्ये ६ कोटींचा माल जप्त उच्च न्यायालयाचे विदर्भातील १० जिल्ह्यांना निर्देश
नायलॉन मांजाच्या पुरवठा साखळीचा पर्दाफाश? सिल्वासामध्ये ६ कोटींचा माल जप्त उच्च न्यायालयाचे विदर्भातील १० जिल्ह्यांना निर्देश
नायलॉन मांजाच्या अवैध उत्पादनाविरोधात पोलिसांची कारवाई; सिल्वासामध्ये सुमारे ६ कोटी रुपयांचा माल जप्त केल्याची माहिती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विदर्भातील अन्य १० जिल्ह्यांतही तपास करण्याचे निर्देश दिले असून, जप्त मांजाच्या विल्हेवाटीबाबत अहवाल मागवला आहे.
नायलॉन मांजाच्या अवैध उत्पादन आणि पुरवठ्याविरोधातील तपासाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. सिल्वासा येथे नायलॉन मांजाच्या उत्पादनाशी संबंधित एका अज्ञात कारखान्याचा शोध घेत सुमारे ६ कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. या तपासाची दखल घेत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले असून, विदर्भातील उर्वरित दहा जिल्ह्यांमध्येही अशाच पद्धतीने तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नायलॉन मांजाच्या पुरवठा साखळीतील इतर स्रोत शोधण्याच्या पोलिसांच्या प्रयत्नांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
नायलॉन मांजामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः दुचाकीस्वार, पादचारी आणि पक्ष्यांना या मांजामुळे दुखापत होण्याच्या घटना घडू शकतात. त्यामुळे त्याचे उत्पादन, विक्री आणि वापर रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, पुरवठा साखळीचे मूळ शोधणे हे यंत्रणांसमोरील महत्त्वाचे आव्हान राहिले आहे.
या प्रकरणात नायलॉन मांजाच्या पुरवठ्याचे मूळ शोधण्यात होत असलेल्या विलंबाबाबत यापूर्वी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. मागील सुनावणीदरम्यान पुरवठा साखळीच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक प्रभावी तपास करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली होती. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाची व्याप्ती वाढवत विविध ठिकाणी कारवाई केली.
पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सिल्वासा येथील कारवाईची माहिती देण्यात आली. पोलिस पथकाने तेथे नायलॉन मांजाचा मोठा पुरवठा स्रोत शोधून काढल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित अज्ञात कारखान्यात तयार होणारा सुमारे ६ कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. या कारवाईमुळे नायलॉन मांजाच्या उत्पादन आणि वितरणाच्या साखळीचा पुढील तपास महत्त्वाचा ठरणार आहे.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या तपासाची दखल घेत विदर्भातील उर्वरित दहा जिल्ह्यांमध्येही अशीच तपास प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले. संबंधित जिल्ह्यांतील नायलॉन मांजाच्या संभाव्य पुरवठा स्रोतांचा शोध घेऊन परिस्थितीचा आढावा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. यासंदर्भात २९ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिल्याची माहिती वृत्तात नमूद आहे.
दरम्यान, जप्त केलेल्या नायलॉन मांजाच्या सुरक्षित विल्हेवाटीचा मुद्दाही न्यायालयासमोर उपस्थित झाला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वकिलांनी २३ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या पत्राचा संदर्भ दिला. या पत्राद्वारे नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना सिमेंट कारखान्यात नायलॉन मांजा नष्ट करण्याच्या संभाव्य पर्यायाची माहिती देण्यात आली होती. अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी जप्त केलेल्या मांजाची विल्हेवाट लावण्यात आल्याचे सांगितले.
मात्र, विल्हेवाटीची प्रक्रिया आणि आवश्यक परवानग्यांबाबत अधिक माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. आवश्यक परवानग्या मिळवून १५ दिवसांच्या आत याबाबत न्यायालयाला माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
एकूणच, सिल्वासा येथील कारवाई आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे नायलॉन मांजाच्या पुरवठा साखळीचा शोध घेण्यावर भर वाढला आहे. विदर्भातील दहा जिल्ह्यांमध्ये होणारा पुढील तपास, जप्त मालाची विल्हेवाट आणि संबंधित नियमांची अंमलबजावणी याकडे आता लक्ष लागले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
About The Author
