बदनामीच्या दाव्यात ऑक्टेट डेव्हलपर्सला पुणे न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा; कथित बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करण्यास मनाई
बदनामीच्या दाव्यात ऑक्टेट डेव्हलपर्सला पुणे न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा; कथित बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करण्यास मनाई
पुणे : ऑक्टेट डेव्हलपर्स एलएलपी आणि इतरांनी दाखल केलेल्या बदनामीच्या दाव्यात पुणे येथील दिवाणी न्यायालयाने फिर्यादींना अंतरिम दिलासा दिला आहे. योग्य प्रक्रिया न पाळता कथित बदनामीकारक मजकूर, लेख किंवा व्हिडिओ प्रकाशित आणि प्रसारित करण्यास प्रतिवादींना अंतरिम स्वरूपात मनाई केली आहे. हा आदेश २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे.
पुणे येथील संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) गीता पी. बनकर यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नियमित दिवाणी दावा क्रमांक १४५१/२०२६ मध्ये हा आदेश दिला. ऑक्टेट डेव्हलपर्स एलएलपीच्या वतीने अधिकृत भागीदार स्वप्नील दिलीप बाफना आणि इतरांनी प्रतिवादींविरोधात कायमस्वरूपी मनाई आदेश मिळावा, यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
फिर्यादींच्या दाव्यानुसार, २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एका स्थानिक यूट्यूब चॅनेलवर अपलोड करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये पुण्यातील धानोरी परिसरातील जमीन व्यवहारांबाबत खोटे, बदनामीकारक आणि कोणतीही पडताळणी न केलेले आरोप करण्यात आले होते. संबंधित व्हिडिओमध्ये कथित बेकायदेशीर जमीन व्यवहार, मालमत्तेच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार तसेच हजारो कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. याशिवाय सहारा समूहाचाही संदर्भ देण्यात आल्याचे फिर्यादींचे म्हणणे आहे.
अधिकृत कागदपत्रे आणि वस्तुस्थितीची पडताळणी न करता अशा प्रकारचे आरोप प्रसारित केल्यामुळे कंपनीची व्यावसायिक प्रतिष्ठा, नावलौकिक आणि विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचू शकतो, असा युक्तिवाद फिर्यादींकडून करण्यात आला. तसेच या व्हिडिओच्या प्रसारामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होऊन कंपनीच्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान, एका गुंतवणूकदाराने आपली गुंतवणूक मागे घेण्याची तसेच दिलेले धनादेश परत करण्याची मागणी करणारा ई-मेल फिर्यादींनी न्यायालयात सादर केला. कथित बदनामीकारक प्रसिद्धीचा व्यावसायिक आणि आर्थिक परिणाम होत असल्याचे दर्शविण्यासाठी या ई-मेलचा आधार घेण्यात आला.
न्यायालयाने सादर केलेली कागदपत्रे आणि फिर्यादींचे युक्तिवाद विचारात घेतले. व्यवसायासाठी प्रतिष्ठा आणि नावलौकिक महत्त्वाचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेचे संरक्षण यांच्यातील समतोलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचाही संदर्भ घेतला.
दरम्यान, प्रतिवादींनाही आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने अंतरिम आदेश पारित केला. त्यानुसार, प्रतिवादी, त्यांचे प्रतिनिधी किंवा त्यांच्या वतीने काम करणाऱ्या व्यक्तींना योग्य प्रक्रिया न पाळता कथित बदनामीकारक लेख, मीडिया पोस्ट किंवा व्हिडिओ वृत्तपत्रे, मुद्रित माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि सोशल मीडियावर प्रकाशित, प्रसारित किंवा वितरित करण्यास २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मनाई करण्यात आली आहे.
याशिवाय, फिर्यादींच्या मागणीनुसार कायमस्वरूपी मनाई आदेश का देण्यात येऊ नये, याबाबत प्रतिवादींना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, हा आदेश अंतरिम स्वरूपाचा असून प्रकरणाचा अंतिम निकाल अद्याप लागलेला नाही. न्यायालयाने संबंधित व्हिडिओतील आरोप खरे किंवा खोटे असल्याचा अंतिम निष्कर्ष नोंदवलेला नाही. तसेच बदनामी झाल्याचेही अद्याप सिद्ध झालेले नाही. अंतरिम अर्जावर प्रतिवादींची बाजू ऐकल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
About The Author
