सिंहगडच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांची CBI, ED चौकशी ४०० कोटींची थकबाकी

0
सिंहगडच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांची CBI, ED चौकशी ४०० कोटींची थकबाकी

सिंहगडच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांची CBI, ED चौकशी ४०० कोटींची थकबाकी

पुण्यातील सिंहगड तंत्रशिक्षण संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची CBI, ED आणि प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांची थकबाकी ४०० कोटींहून अधिक.

पुणे, १७ नोव्हेंबर २०२६ : पुण्यातील सिंहगड तंत्रशिक्षण संस्थेच्या (STES) ४४ शैक्षणिक संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), सक्तवसुली संचालनालय (ED) आणि प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच निवृत्तिविषयक देणी अनेक वर्षांपासून थकीत असल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने हे निर्देश दिले. कर्मचाऱ्यांची एकूण थकबाकी ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. या आदेशामुळे पुण्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या विशेष खंडपीठाने १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला. सिंहगड संस्थेच्या विविध शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी वेतन व निवृत्तीविषयक लाभ मिळत नसल्याबाबत अनेक याचिका दाखल केल्या होत्या. जवळपास आठ वर्षांपासून ही थकबाकी प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

या प्रकरणात संस्थेच्या व्यवस्थापकीय विश्वस्तांनी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतन आणि इतर देयकांसाठी ६०.६५ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन न्यायालयात दिले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीत कोणतीही रक्कम अदा करण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाने नोंदवले. या पार्श्वभूमीवर संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्था सुरू असून त्यांच्यामार्फत प्रवेश प्रक्रिया आणि शैक्षणिक कामकाज सुरू असतानाही कर्मचाऱ्यांची देणी दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याबद्दल न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. संस्थेच्या निधीचा अन्यत्र वापर झाला आहे का, तसेच आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता आहे का, याची तपासणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मात्र, या बाबींची अंतिम सत्यता संबंधित तपास यंत्रणांच्या चौकशीतून स्पष्ट होणार आहे.

न्यायालयाने CBI, ED आणि प्राप्तिकर विभागाला संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्था आणि विश्वस्तांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच संस्थेची आणि विश्वस्तांची बँक खाती व गुंतवणुकी गोठवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. चौकशी सुरू असताना त्यांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तांबाबत व्यवहार करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित नियमांचे पालन झाले आहे का, याची तपासणी करण्याचे निर्देशही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागालाही महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित संस्थांचा ताबा घेण्याबाबत किंवा विद्यार्थ्यांना इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाची व्यवस्था करण्याबाबत आवश्यक पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे. तांत्रिक शिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापनासाठी नियुक्त प्रशासकांनी जबाबदारी स्वीकारण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रकरणातील प्राथमिक तपास अहवाल १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुढील सुनावणीत तपासाची प्रगती आणि संस्थांच्या व्यवस्थापनाबाबत कोणती माहिती समोर येते, याकडे कर्मचाऱ्यांसह विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे. जवळपास आठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतन आणि निवृत्तिविषयक देयकांच्या प्रश्नावर या न्यायालयीन आदेशामुळे पुढील कार्यवाहीला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *