सुप्रीम कोर्टाचा विमा कंपन्यांना दणका! धाराशिवच्या साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना मिळणार २२७ कोटींचा पीक विमा

0
सुप्रीम कोर्टाचा विमा कंपन्यांना दणका! धाराशिवच्या साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना मिळणार २२७ कोटींचा पीक विमा

सुप्रीम कोर्टाचा विमा कंपन्यांना दणका! धाराशिवच्या साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना मिळणार २२७ कोटींचा पीक विमा

धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! २०२० मधील अवकाळी पावसाच्या पीक नुकसान भरपाईपोटी नाकारलेले २२७ कोटी रुपये १५ दिवसांत देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने विमा कंपन्यांना दिले.

धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०२० मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाल्यानंतर विमा कंपन्यांनी नाकारलेली तब्बल २२७ कोटी रुपयांची पीक विमा नुकसान भरपाई आता शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित विमा कंपन्यांना पुढील १५ दिवसांच्या आत ही रक्कम देण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयाचा धाराशिव जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून, नुकसान भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाणार आहे.

२०२० मध्ये धाराशिव जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले होते. या नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले होते. मात्र, संबंधित विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला. शेतकऱ्यांनी नुकसानीची माहिती ७२ तासांच्या निर्धारित कालावधीत पोर्टलवर नोंदवली नसल्याचे कारण पुढे करत कंपन्यांनी विम्याचे पैसे रोखले होते. त्यामुळे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना अपेक्षित आर्थिक मदत मिळू शकली नव्हती. या निर्णयाविरोधात न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढा सुरू करण्यात आला.

या प्रकरणात शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२१ मध्ये या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत पोर्टलवर नुकसान नोंदवले नसल्याचे कारण देत पीक विमा नाकारण्यात आला होता. मात्र, या प्रकरणातील वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर मांडल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय मिळाल्याचे चौगुले यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.

भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनीही या निर्णयाची माहिती देताना शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे म्हटले आहे. २०२० मध्ये जिल्ह्यात झालेल्या मोठ्या नुकसानीनंतर तत्कालीन राज्य सरकारकडे नुकसान भरपाईसाठी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, विमा कंपन्यांकडून पैसे देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी घेत विमा कंपन्यांचे म्हणणे फेटाळल्याचे पाटील यांनी सांगितले. तसेच या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राणा जगजितसिंह पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी प्रति हेक्टर १८ हजार रुपयांची मदत देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर सुमारे १० ते ११ हजार रुपये मिळाले होते. आता उर्वरित नुकसान भरपाईपोटी प्रति हेक्टर सुमारे सात हजार रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात अतिरिक्त रक्कम जमा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ७२ तासांच्या आत नुकसान नोंदवण्याची अट. शेतकऱ्यांनी निर्धारित वेळेत नोंदणी केली नसल्याचे कारण देत विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई नाकारली होती. मात्र, कंपन्यांनी काही प्रकरणांमध्ये केलेला भेदभाव न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता पुढील १५ दिवसांत २२७ कोटी रुपयांची रक्कम प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed