PMGP इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एक महिन्यात बैठक; मंत्री शंभूराज देसाईंची विधानसभेत माहिती
पीएमजीपी इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत एक महिन्याच्या आत बैठक होणार; मंत्री शंभूराज देसाई यांची माहिती
PMGP योजनेतील ८१ इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत लवकरच बैठक होणार असून, म्हाडा व लोकप्रतिनिधींसोबत निर्णय प्रक्रिया पुढे जाणार आहे. वित्तीय व तांत्रिक सल्लागारांची नेमणूक सुरू.
सायली मेमाणे
पुणे ८ जुलै २०२५ : मुंबई – प्रधानमंत्री गृह प्रकल्प (PMGP) योजनेतील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या समूह पुनर्विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात येणार आहे. येत्या एक महिन्याच्या आत या पुनर्विकासासंदर्भात विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. यामध्ये लोकप्रतिनिधी समितीचे सदस्य, म्हाडा प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित विभाग सहभागी होणार असून, प्रस्तावित प्रकल्पाचे तांत्रिक व आर्थिक मूल्यांकन, व्यवहार्यता यावर सखोल चर्चा होणार आहे.
सदस्य हरीश पिंपळे यांनी या विषयावर प्रश्न उपस्थित केला असताना, सदस्य अमीन पटेल, योगेश सागर आणि ज्योती गायकवाड यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले. मंत्री देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, उमरखाडी पुनर्वसन समितीने सादर केलेल्या मूळ प्रस्तावाला खासगी मालकांची आवश्यक संमती नसल्यामुळे त्यास मंजुरी दिली गेली नव्हती. त्यानंतर ३ डिसेंबर २०२४ रोजी सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, ज्यात ८१ इमारतींचा समावेश आहे. सध्या या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन सुरू असून, वास्तुविशारदाची नेमणूकही करण्यात आली आहे.
या अहवालाच्या आधारे पुढील कार्यवाही ठरवली जाणार आहे. सदर ८१ इमारतींपैकी ३७ इमारती म्हाडाच्या मालकीच्या आहेत, तर उर्वरित ४४ इमारती खासगी मालकीच्या जमिनींवर आहेत. यामुळे संपूर्ण क्लस्टर पुनर्विकासात तांत्रिक आणि कायदेशीर अडथळे येत आहेत.
खासगी मालकांची संमती मिळवण्यासाठी नवीन पर्याय शोधण्यात येत असून, वित्तीय व तांत्रिक सल्लागारांची नियुक्तीही याच पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे. मंत्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले की, या अहवालानंतरच म्हाडामार्फत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे येत्या महिन्यातील बैठक पुनर्विकास प्रक्रियेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
