भारत बंद ९ जुलै २०२५ : २५ कोटी कामगारांचा संप, बँका, वाहतूक, पोस्ट सेवा ठप्प?
भारत बंद ९ जुलै २०२५ : २५ कोटी कामगारांचा संप, बँका, वाहतूक, पोस्ट सेवा ठप्प?
भारत बंद ९ जुलैला, २५ कोटी कामगारांचा संप! बँका, पोस्ट, कोळसा, वाहतूक सेवा ठप्प होण्याची शक्यता, काय सुरू काय बंद? संपूर्ण माहिती वाचा.
सायली मेमाणे
पुणे ८ जुलै २०२५ : भारत बंद ९ जुलै २०२५ : २५ कोटी कामगारांचा संप, कोणती सेवा बंद? कोणती सुरू? जाणून घ्या
९ जुलै २०२५ रोजी देशभरात मोठ्या प्रमाणावर ‘भारत बंद’ होणार आहे. देशातील दहा प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांनी या संपाची हाक दिली असून यामध्ये सार्वजनिक बँका, विमा कंपन्या, टपाल, कोळसा खाणकाम, वाहतूक आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील २५ कोटींहून अधिक कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. हा संप केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेटधार्जिण्या आणि कामगारविरोधी धोरणांवर निषेध व्यक्त करण्यासाठी पुकारण्यात आला आहे. या संपामुळे देशातील व्यवहार आणि दैनंदिन सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या संपाचा सर्वाधिक फटका बँकिंग आणि विमा क्षेत्राला बसण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक बँकांचे कर्मचारी संपावर जात असल्याने चेक क्लिअरन्स, कॅश ट्रान्झॅक्शनसह अन्य व्यवहारात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. मात्र, बँक संघटनांनी अद्याप सेवा पूर्णपणे बंद राहतील असे जाहीर केलेले नाही. विमा कंपन्यांच्या सेवांवरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याउलट शेअर बाजार आणि सराफा बाजार मात्र खुले राहतील, त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही.
पोस्ट ऑफिस आणि कुरिअर सेवांमध्ये काही प्रमाणात व्यत्यय निर्माण होऊ शकतो. कोळसा खाणकाम क्षेत्रातील काम बंद राहणार असून, कोल इंडिया आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील उत्पादन ठप्प होण्याची शक्यता आहे. हे उत्पादन थांबल्यास, देशातील ऊर्जा उत्पादनावरदेखील अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.
वाहतुकीच्या दृष्टीने काही राज्यांमध्ये सरकारी बससेवा, टॅक्सी आणि सार्वजनिक वाहतूक अंशतः प्रभावित होऊ शकतात. मात्र खाजगी वाहने सुरू राहतील. रेल्वे संघटनांनी संपाची औपचारिक घोषणा केलेली नसली तरी, काही भागांतील निदर्शनांमुळे लोकल किंवा लांब पल्ल्याच्या रेल्वे सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
संपाच्या आयोजकांमध्ये १० प्रमुख संघटनांचा समावेश आहे – INTUC, AITUC, CITU, HMS, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF आणि UTUC. या संघटनांच्या मते, केंद्र सरकारने नव्याने लागू केलेले चार कामगार संहिता हे कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहेत. त्यात कामाचे तास वाढवणे, नोकरीतील अस्थिरता आणि कामगार संघटनांच्या कार्यक्षेत्रावर बंधने घालण्यासारखे मुद्दे आहेत.
संपाचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण आणि कामगारांचे कंत्राटीकरण. त्याविरोधात मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त केला जात आहे. शेतकरी संघटनाही संपात सहभागी होणार असून, एमएसपी हमी, जुने कृषी कायदे आणि शेती क्षेत्रातील धोरणांविषयी सरकारवर दबाव टाकण्याची योजना आहे.
संघटनांच्या प्रमुख मागण्या म्हणजे – कामगार संहिता रद्द कराव्या, सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवावे, किमान वेतन ₹२६,००० असावे, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी आणि रोजगार हमी योजनेचा शहरी भागांपर्यंत विस्तार करावा. तसेच महागाई आणि बेरोजगारी या दोन गंभीर समस्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे, असेही संघटनांचे म्हणणे आहे.
या ‘भारत बंद’मुळे सामान्य जनतेवर कोणता परिणाम होणार, हे प्रामुख्याने त्याच्या वावराच्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि खाजगी कार्यालये सुरू राहणार असली तरी, वाहतूक सेवेतील अडथळ्यामुळे काहींना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी आपली कामं व्यवस्थित नियोजित करून सार्वजनिक माहिती आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांवर लक्ष ठेवावे.
