बंदरक्षेत्रात रोजगाराची नवी दालने; १२० कोटींची विदेशी गुंतवणूक, महाराष्ट्राच्या ITI संस्थांचा कायापालट
बंदरक्षेत्रात रोजगाराची नवी दालने; १२० कोटींची विदेशी गुंतवणूक
महाराष्ट्र सरकार, अटल सॉल्युशन्स आणि विदेशी संस्था यांच्यात १२० कोटींचा सामंजस्य करार. ITI संस्थांचे आधुनिकीकरण, ६ जिल्ह्यांतील तरुणांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण, रोजगार निर्मितीला चालना.
पुणे १० जुलै २०२५ : मुंबई : महाराष्ट्रातील तरुणांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळावे, तसेच बंदर आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार व्हावे यासाठी ऐतिहासिक टप्पा गाठण्यात आला आहे. कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल सॉल्युशन्स व एम.डी. रुरल ग्रुप यांच्यात १२० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि पोलंड येथील विदेशी पतसंस्थांनी (ECAs) यामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे.
या उपक्रमांतर्गत पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक येथील सहा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी प्रगत सिम्युलेशन लॅब्स, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम, सागरी वाहतूक अभ्यासक्रम, तसेच प्रमाणित प्रशिक्षणाची सोय केली जाणार आहे. दरवर्षी ५,००० ते ७,००० तरुणांना जागतिक दर्जाचं प्रशिक्षण मिळणार असून, बंदर क्षेत्रातील रोजगार संधींना मोठी चालना मिळणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान भवनात झालेल्या कार्यक्रमात सांगितले, “वाढवणसारख्या बंदर प्रकल्पांमुळे प्रचंड प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. या करारामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक मनुष्यबळाला रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध होतील. कौशल्य विकास विभागाच्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरणामुळे महाराष्ट्र देशात अग्रेसर ठरत आहे.”
या करारासाठी आयोजित कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मच्छीमारी व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे, अटल सॉल्युशन्स इंटरनॅशनल BV (नेदरलँड्स) चे व्यवस्थापकीय संचालक एडविन सिएसवर्दा, रुरल एन्हान्सर ग्रुपचे अंबर आयदे, अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
काय विशेष आहे या करारात?
- भारतातील पहिले “निर्यातक्षम” व्यावसायिक शिक्षण मॉडेल विकसित होणार.
- आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांमार्फत प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम.
- सागरी क्षेत्रासाठी खास अभ्यासक्रम आयटीआय स्तरावर शिकवले जाणार.
- १२ दशलक्ष युरोची गुंतवणूक.
- ECA विमा संरचनेतून ९८% राजकीय व ९५% आर्थिक जोखीम संरक्षित.
- रुरल एन्हान्सर ग्रुप ऑफ इंडिया या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार.
- JNPT व महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड निधी सहाय्य करणार.
मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, “सागरी वाहतूक, पोर्ट मॅनेजमेंट, आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी भविष्यात कुशल मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार आहे. हा करार महाराष्ट्राच्या सागरी व्हिजनला बळकटी देईल.”
