महाराष्ट्रात महसूल कर्मचाऱ्यांसाठी ‘फेस अॅप’वर हजेरी अनिवार्य; अन्यथा पगार थांबणार
नो फेस अॅप, नो पगार : महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी डिजिटल हजेरी अनिवार्य
महाराष्ट्र सरकारने महसूल कर्मचाऱ्यांसाठी फेस अॅपवर डिजिटल हजेरी अनिवार्य केली असून, ऑगस्टपासून हजेरी नोंदवली नाही तर सप्टेंबरमध्ये पगार अडवण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी केली आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २५ जुलै २०२५ : राज्यातील महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आता डिजिटल हजेरी अनिवार्य करण्यात आली असून, ऑगस्ट महिन्यापासून ‘फेस अॅप’च्या माध्यमातून हजेरी नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या नियमानुसार, ज्यांनी अॅपवर हजेरी नोंदवली नाही, त्यांना ऑगस्ट महिन्याचा पगार सप्टेंबरमध्ये दिला जाणार नाही, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिली.
हे धोरण केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आले असून, महसूल कर्मचाऱ्यांसाठी फेस अॅप आधारित हजेरी आणि ‘जिओ-फेन्सिंग’ तंत्रज्ञान वापरणे आवश्यक करण्यात आले आहे. यासाठी लवकरच अधिकृत शासकीय निर्णय (GR) जारी केला जाणार आहे.
रायगड येथे झालेल्या विभागीय आढावा बैठकीत बोलताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “पारदर्शकता, प्रशासनातील कार्यक्षमता आणि नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून सेवा पुरवठा सुधारण्याच्या उद्देशाने पुढील १५० दिवसांत आम्ही नियोजनबद्ध पद्धतीने मोठ्या सुधारणा राबवणार आहोत.”
यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी प्रलंबित प्रकरणांच्या निकालीबाबतही चिंता व्यक्त केली. त्यांनी मागील चार महिन्यांत स्वतः ८०० हून अधिक प्रकरणांचे निपटारे केले असल्याचे सांगत, तहसीलदार व इतर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात एकही अर्धन्यायिक प्रकरण प्रलंबित राहू नये, यासाठी सूचना दिल्या.
ते पुढे म्हणाले की, लोकअदालतीसारख्या सार्वजनिक व्यासपीठांचा वापर करून नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे आणि स्थानिक पातळीवर वादांचा जलद निपटारा करण्यात यावा, जेणेकरून नागरिकांना मंत्रालयात जायची गरज भासणार नाही.
शेवटी, महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी सेवा वितरण आणि प्रशासकीय गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घ्यावेत, असे आवाहनही केले.
या निर्णयामुळे महसूल विभागात शिस्तबद्धता, जवाबदारी आणि वेळेवर कामकाज या बाबी वाढतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
