भारतीय रेल्वेतील जेवणावर तक्रारींचा पाऊस; २०२१ ते २०२५ दरम्यान १९,४२७ तक्रारी
भारतीय रेल्वेतील जेवणावर तक्रारींचा पाऊस; २०२१ ते २०२५ दरम्यान १९,४२७ तक्रारी
भारतीय रेल्वेमधील अन्न गुणवत्ता चिंतेचा विषय ठरत असून २०२१ ते २०२५ दरम्यान तब्बल १९,४२७ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. रेल्वेमंत्र्यांनी राज्यसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीवरून प्रवाशांच्या असमाधानाची झलक मिळते.
सायली मेमाणे
पुणे २९ जुलै २०२५ : भारतीय रेल्वेतील अन्न सेवा ही गेल्या काही वर्षांत प्रवाशांसाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२५ या कालावधीत रेल्वे प्रशासनाला एकूण १९,४२७ अन्नविषयक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये केवळ २५३ तक्रारी होत्या, पण २०२२ मध्ये त्या ३,३३६ वर पोहोचल्या. २०२३ मध्ये २,१६७, २०२४ मध्ये तब्बल ७,०२६, आणि २०२५ मध्ये ६,६४५ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. ही आकडेवारी पाहता प्रवाशांच्या अन्नसेवांबाबतच्या असमाधानाचा स्पष्ट अंदाज येतो. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर IRCTC ने कारवाई करत एकूण ३,१३७ प्रकरणांमध्ये दंड आकारले असून, ९,६२७ इशारे आणि ४,४६७ सूचना वितरकांना दिल्या आहेत.
सध्या रेल्वे केटरिंग नेटवर्कचे व्यवस्थापन IRCTC क्लस्टर टेंडर प्रणालीद्वारे केले जाते. यात वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, आणि दुरांतो एक्सप्रेस यांसारख्या प्रीमियम गाड्यांमध्ये २० कंत्राटदार केटरिंग सेवा पुरवतात. IRCTC चा दावा आहे की या प्रीमियम ट्रेन्समध्ये तक्रारींची संख्या तुलनेने कमी आहे, पण संपूर्ण भारतीय रेल्वे प्रणालीमध्ये वाढत्या तक्रारींमुळे देखरेख आणि तपासणी अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.
बेस किचनमध्ये सीसीटीव्ही बसवले गेले असून स्वच्छता आणि खाद्य सुरक्षा प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत. तथापि, केवळ दृश्यात्मक उपाय पुरेसे नाहीत. अन्नाच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी मूलभूत प्रणालीतील सुधारणा, नियमित ऑडिट, अपारदर्शकता दूर करणारे उपाय आणि प्रवाशांच्या फीडबॅकवर आधारित सुधारणा आवश्यक आहेत. अशा तक्रारी कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी भारतीय रेल्वेला अधिक जबाबदारीने कार्य करणे गरजेचे आहे.
