पुण्यात पाणीगळती कमी करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन! जलसंपदा मंत्र्यांनी दोन महिन्यांत उपाय सुचवण्यास आदेश
पुण्यात पाणीगळती कमी करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन! जलसंसाधनमंत्र्यांनी दोन महिन्यांत उपाय सुचवण्यास आदेश
पुणे महानगरपालिकेने पाणी वापर दरसाठी जास्त वापरल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी 8 TMC अतिरिक्त पाणी वापराबाबत चिंता व्यक्त केली व जलगळती व अणिचिकित्सा साठी टास्क फोर्स स्थापन केला.
सायली मेमाणे
पुणे २९ जुलै २०२५ : पुणे महानगरपालिकेची दरवर्षी वापरली जाणारी पाण्याची मात्रा अधिक असल्याची आणि तिचा मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा होत असल्याचे विचारले म्हणून राज्य जलसंसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पुणे महापालिका आणि महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग यांच्यातील संयुक्त टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या टास्क फोर्सला पुढील दोन महिन्यांत शहरातल्या पाण्याच्या वितरण प्रणालीतील गलती शोधून उपाययोजना सुचविण्याचे आदेश मिळाले आहेत. पुणे शहराला वार्षिक १४ TMC पाण्याचा वाटा मिळाला असला तरी प्रत्यक्ष वापर २२ TMC इतका झाल्याचे मंत्री विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. म्हणजेच शहराने वार्षिक ८ TMC पेक्षा जास्त पाणी वापरले आहे, आणि त्याचा मोठा भाग पाण्याच्या गळती, कोसळत्या पाईपलाइन व अपुरी पुनर्वापर प्रक्रियामुळे वाया जात आहे.
मंत्री विखे-पाटील यांनी म्हटले की, पुणे महानगरपालिका हे स्वतःला कमी वाटेत ४०% पाण्याचा हनन होत असल्याचे कबूलले आहे, परंतु तेथे केवळ ३०% पाण्याची फेरप्रक्रिया केली जाते. अपेक्षा आहे की, गृ स उपकरणे सुधारणे आणि नवीन उपक्रम सुरु केल्यावर स्मृतिका ८०% पाणी उपचार करून irrigational गरजांसाठी उपलब्ध करून देता येईल.
ही गरज फक्त तांत्रिक सुधारणा इतकीच नाही तर प्रदेशातील कृषी मुखरावर ४०,००० हेक्टर जमिनींना पाणीपुरवठा होणं गरजेचं आहे. ज्यामुळे दाऊंड, इंदापूर, पुरंदर तालुक्यातील शेतकरी प्रभावित होत आहेत. मंत्री विखे-पाटील यांनी महापालिकेने ट्रीट केलेले पाणी बागकामासाठी, सार्वजनिक उपयोगासाठी वापरणे, तसेच अतिक्रमण आणि दूषित जल मुक्त करण्यासाठी नदी काठावरील सर्वेक्षण करणे सूचना दिल्या आहेत.
टास्क फोर्समध्ये PMC कमिशनर, महाराष्ट्र कृष्णा व्हॅली डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे कार्यकारी संचालक यांच्यासह जल संसाधन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत. याशिवाय, काही ठळक मुद्दे अशा चर्चेत आहेत— पाणीखाते आणि महानगरपालिकेचे बकाया ७२२ कोटी रुपयांचे दायित्व, अतिक्रमणाच्या समस्या, पाईप लाईन्समध्ये तांत्रिक दोष, आणि पुण्यातील वाढत्या पाणी गरजा यांचं नियोजन पुढील तीस वर्षांसाठी करणं यासंबंधी उपाययोजना प्रस्थापित करण्याची गरज आहे .
त्याचबरोबर नवीन जल व्यवस्थापनाच्या दर्जी सुधारण्यासाठी जलनिधीचे संरक्षण, विसरण्यापासून बचाव आणि नागरिकांमध्ये पाण्याचा योग्य वापर करणे या उद्दिष्टांसाठी जनजागृती मोहिम आयोजित करण्याचाही समावेश करण्यात येणार आहे. मासे जीवंत राहतील इतके पाणी शुद्ध ठेवणे पर्यावरणीय शाश्वततेचादेखील महत्त्व दाखवते.
महापालिकेचे कमिशनर नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले की इक्विटेबल वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्टचा ८०% भाग पूर्ण झाला असून सुमारे ३ लाख पाणी मीटर बसविण्याचे काम झाले असून पाच लाख अधिक बसविण्यात येणार आहेत. सिव्हेजमध्ये सध्या प्रतिदिन ४७७ MLD जलप्रक्रिया होत असून JICA मदतीत मार्च २०२६ पर्यंत नवीन ३९६ MLD क्षमता आणली जाणार आहे .
या सर्व निर्णयांमुळे एकूणच पुण्याची पाणी व्यवस्थापन तगडं स्वरूपात साकार होण्याच्या दिशेने वाटचाल होत असून नागरिकांनीदेखील पाण्याचा जबाबदारीने वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आगामी दोन महिन्यात हाती येणाऱ्या अहवालानुसार प्रशासन आणि महापालिका संयुक्तकार्याने कडक पावले उचलणार, अशी अपेक्षा आहे.
