मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायत सदस्यांचा सन्मान; उमेद मॉल, ई-नाम योजना आणि इतर निर्णय

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत ग्रामपंचायत सदस्यांचा सन्मान, 10 जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’, ‘ई-नाम’ योजनेत सुधारणा आणि विशेष न्यायालयांसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

सायली मेमाणे

पुणे २९ जुलै २०२५ :मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रामीण विकास, महिला सबलीकरण आणि न्यायव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ अंतर्गत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्यांमधून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 1,902 प्रतिनिधींना सन्मानित करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना प्रोत्साहन मिळणार असून, राज्यातील ग्रामविकासाच्या वाटचालीस नवी ऊर्जा मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामविकासाच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग असलेल्या लोकप्रतिनिधींना सन्मानित करून त्यांना आणखी प्रेरणा देणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यात येणार असून, उत्कृष्ट कामगिरी, लोकसहभाग, योजनांची अंमलबजावणी, महिला आणि बालकल्याणातील योगदान आदी निकषांचा विचार केला जाणार आहे.

🔹‌ ‘उमेद मॉल’द्वारे महिला बचत गटांना नवे बाजारपेठ मिळणार

राज्यातील ग्रामीण महिलांच्या उद्यमशीलतेला बळकटी देण्यासाठी शासनाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 10 जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ उभारण्यात येणार असून, तेथून महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या विविध वस्तूंची विक्री होणार आहे. ही मॉल संकल्पना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या (MSRLM) अंतर्गत राबवली जाणार आहे.

या मॉल्समुळे स्थानिक महिला उत्पादकांना थेट ग्राहकांशी जोडता येणार असून, मधल्या दलालांची गरज कमी होईल. पारंपरिक खाद्यपदार्थ, हस्तकला, वस्त्रनिर्मिती, सौंदर्यप्रसाधने आदींची विक्री वाढेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे महिलांना आर्थिक सशक्तीकरणाच्या दिशेने मोठी चाल मिळेल.

🔹‌ ‘ई-नाम’ योजनेत सुधारणा, राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण होणार

कृषी उत्पन्नाला चांगला दर मिळावा यासाठी राज्य सरकारने ‘ई-नाम’ योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने ‘महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963’ मध्ये सुधारणा करून राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित बाजारपेठांची उभारणी केली जाणार आहे.

या सुधारणेमुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाईन माध्यमातून विविध बाजारपेठांमध्ये थेट प्रवेश मिळेल. किंमतीतील पारदर्शकता वाढेल आणि दलालीपासून सुटका होईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने कृषी क्षेत्रातील व्यवहार अधिक सुलभ आणि सुरक्षित होतील.

🔹‌ विशेष न्यायालयांची स्थापना आणि नागरी सुविधा बळकट

राज्यात महिलांवरील अत्याचारांच्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. याशिवाय पिंपरी-चिंचवडमध्ये नवीन न्यायालय सुरु करण्यात येईल, तर वर्धा जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

वकिल परिषदेला आवश्यक जमिनीचे वाटप करून न्यायव्यवस्थेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यास सरकारने सहमती दर्शवली आहे. या निर्णयांमुळे नागरी आणि ग्रामीण भागांतील न्यायिक प्रक्रिया गतिमान होणार असून, नागरिकांचा विश्वास वाढेल.

🔹‌ निष्कर्ष

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामविकास, महिला सशक्तीकरण, कृषी बाजारपेठ व्यवस्था आणि न्यायप्रणाली या सर्व क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा आहे. ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ हा उपक्रम ग्रामीण भागातील प्रतिनिधींना नवसंजीवनी देईल, तर ‘उमेद मॉल’ महिलांच्या स्वयंपूर्णतेचा नवा अध्याय लिहील.

Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter

Also Read More About Pune

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts