पुण्यातील शिक्षिकेला न्यायालयाचा दणका – ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची खिल्ली उडवणं पडलं महागात
पुण्यातील एका शिक्षिकेच्या निष्काळजी सोशल मीडिया पोस्टमुळे तिला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका
पुण्यातील शिक्षिकेने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची खिल्ली उडवणाऱ्या पोस्ट केल्याने तिच्यावर गुन्हा दाखल; मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळत दणका दिला.
सायली मेमाणे
पुणे 30 जुलै २०२५ : पुण्यातील एका शिक्षिकेच्या निष्काळजी सोशल मीडिया पोस्टमुळे तिला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या भारताच्या महत्त्वाच्या लष्करी कारवाईची खिल्ली उडवणाऱ्या व्हाट्सअॅप स्टेटसमुळे फराह दिबा या महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ही कारवाई पुण्यातील काळेपडळ पोलिस ठाण्यात झाली होती. शिक्षिका असल्याने समाजात तिच्या वर्तनाला विशेष महत्त्व असल्याने या प्रकरणाने खळबळ उडवली.
फराह दिबा या शिक्षिकेने व्हाट्सअॅप स्टेटसवर जळणारा तिरंगा आणि हसणारा इमोजी पोस्ट करत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची थट्टा केली होती. याशिवाय, तिने व्हाट्सअॅपवर देशविरोधी संदेश आणि आक्षेपार्ह स्टेटस शेअर केल्याचा आरोपही आहे. यामुळे मोहम्मद वाडी परिसरातील नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला आणि तिच्या विरोधात आंदोलन सुरू झाले. नागरिकांनी FIR दाखल करण्याची मागणी करत धरणे आंदोलनही केलं.
7 मे रोजी BNS 152, 196, 197, 352, 353 या कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर फराह दिबा हिने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिने तिच्या विरोधातील गुन्हे रद्द व्हावेत अशी याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आणि देशविरोधी भावना पसरवणाऱ्यांना संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला.
न्या. अजय गडकरी व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले की, “सुशिक्षित व्यक्ती असूनही शिक्षिकेने देशाच्या लष्कराविरोधात, पंतप्रधानांविरोधात आणि राष्ट्रीय एकात्मतेविरोधात पोस्ट केल्या. हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे.” फराहने तणावात असल्याने पोस्ट केल्याचं कारण दिलं, तसेच तिने सर्व मेसेज डिलीट केल्याचे आणि तक्रारदाराची माफी मागितल्याचे वकिलांनी सांगितले. पण तरीही न्यायालयाने त्याचा स्वीकार न करता तिच्या कृतीला गंभीर मानले.
या प्रकरणातून सोशल मीडियावर कोणतीही माहिती शेअर करताना जाणीवपूर्वक विचार करणं किती आवश्यक आहे, हे स्पष्ट होते. सार्वजनिक वर्तणुकीत जबाबदारीचे भान ठेवणे, विशेषतः शिक्षक आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांसारख्या व्यक्तींनी देशविरोधी किंवा संवेदनशील विषयांवर भूमिका मांडताना मर्यादा ओळखणे आवश्यक आहे.
या घटनेने पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर गैरवापर व जबाबदारीच्या मुद्द्यांवर चर्चा रंगली आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असून देशविरोधी संदेश फॉरवर्ड करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते, हे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.
