MHADA Redevelopment Dispute: 14 वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे रहिवाशांचा न्यायालयात लढा
14 वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे रहिवाशांचा न्यायालयात लढा
मुंबईतील जुन्या, धोकादायक चाळींचा पुनर्विकास 14 वर्षांपासून रखडला आहे. 500 हून अधिक कुटुंबे न्यायालयीन लढा लढत असून म्हाडा व विकासकाविरोधात कारवाईची मागणी करत आहेत.
सायली मेमाणे
पुणे ८ ऑगस्ट २०२५ : मुंबईतील जुन्या, धोकादायक चाळी आणि इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. शहरात सुमारे 14 हजारांहून अधिक सेस इमारती आहेत, ज्यापैकी 90 टक्क्यांहून अधिक इमारती जीर्णावस्थेत असून तातडीने पुनर्विकासाची गरज आहे. प्रत्येक पावसाळ्यात या इमारतींतील रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागते. वरळी बीडीडी चाळीसारख्या काही प्रकल्पांमध्ये पुनर्विकासाच्या हालचाली झाल्या असल्या तरी गिरगावमधील जगन्नाथ चाळ झाऊबा वाडीतील रहिवाशांचा लढा अद्याप सुरू आहे.
या चाळींचा पुनर्विकास 14 वर्षांपासून रखडला असून 91A कायद्याअंतर्गत रहिवाशांनी 25 जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची मागणी केली आहे. येथे 500 हून अधिक कुटुंबे वर्षानुवर्षे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याचिकाकर्ता श्रेयस आचरेकर यांच्या मते, विकासकाने प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर आजपर्यंत कोणतेही प्रत्यक्ष काम झालेले नाही. गेल्या तीन वर्षांत अनेक वेळा तक्रारी करण्यात आल्या असून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत म्हाडाला कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते, तरीही काहीच हालचाल झालेली नाही.
स्थानिक रहिवासी रेखा दांडेकर यांच्या मते, म्हाडा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना वकिलांच्या माध्यमातून 10 पत्रे पाठविण्यात आली, परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. या विलंबामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिक पुनर्विकासाची वाट पाहत जग सोडून गेले आहेत. चाळी आता अधिकच धोकादायक होत असून प्रशासकीय मार्ग संपल्याने रहिवाशांनी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत म्हाडाने कलम 91A लागू करून प्रकल्प स्वतः हाती घ्यावा, प्रमाण इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिलेल्या सर्व एनओसी रद्द कराव्यात, विकासकाला नवीन परवानगी देणे थांबवावे, प्रकल्प विश्वासार्ह संस्थेकडे सोपवावा आणि वेळेत कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा प्रमुख मागण्या आहेत.
मुंबईतील वांद्रे-सायन ते कुलाबा पट्ट्यातील उपकरप्राप्त इमारतींची संख्या 14 हजारांपेक्षाही जास्त आहे आणि त्यातील कित्येक इमारतींना 100 वर्षांचा इतिहास आहे. हा इतिहास जपण्याच्या सोबतच सुरक्षितता आणि राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुनर्विकास तातडीने होणे आवश्यक आहे. परंतु धोरणे आखूनही अंमलबजावणीतील विलंबामुळे रहिवाशांना न्यायालयीन मार्ग अवलंबण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
मुंबईतील या रखडलेल्या प्रकल्पांचा प्रश्न केवळ स्थानिक भागापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण शहरातील पुनर्विकास प्रक्रियेसाठी एक धडा आहे. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि वेळेत कारवाई हीच या समस्येची खरी किल्ली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
