सैन्य भरतीत लिंग तटस्थतेचा विजय; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
सैन्य भरतीत लिंग तटस्थतेचा विजय; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
भारतीय सैन्याच्या JAG ब्रांचमध्ये पुरुष-महिला आरक्षण धोरण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा लिंग तटस्थतेवर भर, निवड फक्त गुणवत्तेच्या आधारे.
सायली मेमाणे
पुणे ११ ऑगस्ट २०२५ : भारतीय सैन्याच्या न्यायाधीश अॅडव्होकेट जनरल (JAG) ब्रांचमध्ये भरती प्रक्रियेत झालेला एक ऐतिहासिक बदल सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयातून घडवून आणला आहे. दीर्घकाळापासून JAG ब्रांचमध्ये पुरुष आणि महिलांसाठी स्वतंत्र जागा राखीव ठेवण्याचे धोरण लागू होते. यामध्ये पुरुष उमेदवारांसाठी सहा जागा आणि महिला उमेदवारांसाठी तीन जागा राखीव होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या धोरणाला असंवैधानिक ठरवत ते रद्द केले आहे.
कोर्टाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे की, निवड प्रक्रियेत लिंगाचा विचार न करता सर्व पात्र उमेदवारांची निवड फक्त गुणवत्तेच्या आधारावर केली पाहिजे. लिंग तटस्थता ही भारतीय संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाचा महत्त्वाचा भाग आहे, आणि त्यामुळे कोणत्याही लिंगावर आधारित आरक्षणाने गुणवत्ता तत्त्वाला बाधा पोहोचते, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
हा निर्णय केवळ JAG ब्रांचपुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण सशस्त्र दलांच्या भरती प्रक्रियेत लिंग तटस्थतेचा आदर्श प्रस्थापित करणारा आहे. यामुळे भावी भरती प्रक्रियेत महिला आणि पुरुष उमेदवारांना समान संधी मिळेल आणि केवळ गुणवत्तेच्या आधारेच त्यांची निवड होईल.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, JAG ब्रांचमध्ये स्वतंत्र आरक्षणामुळे अनेक गुणी महिला उमेदवारांना संधी गमवावी लागते, तर दुसरीकडे पात्र पुरुष उमेदवारांनाही मर्यादित जागांमुळे नुकसान होते. लिंग तटस्थ निवड प्रणालीमुळे सर्वांसाठी समान संधी उपलब्ध होईल आणि गुणवत्तेच्या आधारेच सैन्याची ताकद वाढेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात लष्करालाही स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, भरती जाहिरातीत लिंगावर आधारित कोणतेही बंधन टाळावे. तसेच, निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्ता तपासणीचे काटेकोर निकष पाळावेत. यामुळे सैन्य दलाची व्यावसायिक क्षमता वाढेल आणि लष्कर अधिक सक्षम होईल.
विशेष म्हणजे, अलीकडच्या काही वर्षांत महिलांची सैन्यातील भूमिका लक्षणीय वाढली आहे. लढाऊ दलांमध्ये, नौदलात आणि हवाई दलात महिलांना संधी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय झाले आहेत. आता या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे लष्करातील महिला उमेदवारांच्या संधी आणखी वाढणार आहेत. हे पाऊल केवळ समानतेच्या तत्त्वाला बळकटी देणार नाही, तर सैन्य दलाला विविधता आणि नवी ऊर्जा देईल.
हा निर्णय मिळाल्यानंतर अनेक महिला अधिकारी आणि इच्छुक उमेदवारांनी स्वागत केले आहे. “हा न्यायाचा विजय आहे. आता आम्ही आमच्या मेहनतीवर आणि गुणवत्तेवर भर देऊन सैन्यात स्थान मिळवू शकतो,” असे एका माजी महिला JAG अधिकाऱ्याने म्हटले. पुरुष उमेदवारांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, आता सर्वांसाठी समान स्पर्धा होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या निर्णयाचा प्रभाव पुढील भरती प्रक्रियांमध्ये लवकरच दिसून येईल. केवळ गुणवत्तेच्या आधारे निवड होणे म्हणजे भारतीय सैन्यातील व्यावसायिकता आणि कार्यक्षमता अधिक मजबूत होणार आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर भारतीय लष्कराच्या समानता धोरणाला नवा मानदंड मिळेल.
