शिवसेना नाव-चिन्ह प्रकरणाची ८ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
शिवसेना नाव-चिन्ह प्रकरणाची ८ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
शिवसेना पक्षाच्या नाव आणि चिन्हाबाबतची याचिका ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणीस येणार आहे. यापूर्वी १४ जुलैला सुनावणी होऊन पुढील तारीख ठरवण्यात आली होती.
सायली मेमाणे
पुणे १४ ऑगस्ट २०२५ : नवी दिल्ली – शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह याबाबतची बहुचर्चित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा ऐरणीवर येणार आहे. संगणक निर्मित अद्ययावत यादीनुसार, या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी बुधवारी न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
याआधीची सुनावणी आणि पुढील तारीख
या प्रकरणाची मागील सुनावणी १४ जुलै २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद सादर करण्यात आले होते. सुनावणीनंतर न्यायालयाने पुढील तारीख निश्चित करत हे प्रकरण २० ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या यादीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्ययावत कोर्ट लिस्टनुसार आता सुनावणी ८ ऑक्टोबरला होणार आहे.
शिवसेना पक्षातील फुटीनंतर पक्षाचे अधिकृत नाव आणि निवडणूक चिन्ह यावरून मोठा राजकीय संघर्ष सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा निकाल महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांवर थेट परिणाम करणारा ठरू शकतो.
शिवसेनेचे दोन गट – एक उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि दुसरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली – या प्रकरणात आपापली बाजू जोरदारपणे मांडत आहेत. उद्धव ठाकरे गटाचा दावा आहे की, मूळ शिवसेना पक्षाची परंपरा, विचारसरणी आणि संघटन रचना त्यांच्या गटाकडे आहे. तर, शिंदे गटाचा युक्तिवाद आहे की, बहुसंख्य आमदार, खासदार आणि स्थानिक प्रतिनिधी त्यांच्या बाजूने असल्याने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह त्यांनाच मिळावे.
या सुनावणीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळ, कार्यकर्ते आणि समर्थकांचे लक्ष लागले आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देईल की त्याला मान्यता देईल, यावर पुढील निवडणुकांचे राजकीय गणित अवलंबून असेल.
८ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत न्यायालय दोन्ही बाजूंचे अंतिम युक्तिवाद ऐकण्याची शक्यता असून, त्यानंतर निकाल राखून ठेवला जाऊ शकतो किंवा थेट आदेश दिला जाऊ शकतो. यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.
