Pune PMC News | झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमावलीत बदल, खासगी जागा मालकांना टीडीआरची तरतूद वादात
Pune PMC News | झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमावलीत बदल, खासगी जागा मालकांना टीडीआरची तरतूद वादात
Pune PMC News | झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सुधारित नियमावलीत खासगी जागा मालकांना टीडीआर देण्याची नवी तरतूद वादग्रस्त ठरत आहे. बांधकाम व्यावसायिक आणि नागरिकांकडून या नियमाला विरोध.
सायली मेमाणे
पुणे १९ ऑगस्ट २०२५ :Pune PMC News | पुणे-पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या सुधारित बांधकाम नियमावलीत केलेल्या बदलामुळे वाद निर्माण झाला आहे. गृहनिर्माण विभागाने परस्पर बदल करून खासगी जागेवरील झोपडपट्टी देणाऱ्या मालकांना एकपट टीडीआर (Transferable Development Rights) देण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, ही तरतूद प्रारूप नियमावलीत नसल्याचे स्पष्ट झाले असून नागरिकांच्या हरकती व सूचनांशिवाय हा निर्णय घेतल्यामुळे शासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
२०१९ मध्ये एसआरए प्राधिकरणाने सुधारित बांधकाम नियमावलीचे प्रारूप तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविले होते. त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नियमावली अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवली गेली. मात्र, ५ डिसेंबर २०२३ रोजी राज्य शासनाने दिलेल्या अंतिम मान्यतेत खासगी जागेवरील झोपडपट्टीचे मालक जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात दिल्यास त्यांना टीडीआर देण्याची तरतूद अचानक समाविष्ट करण्यात आल्याचे समोर आले.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या नव्या तरतुदीमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळण्याऐवजी अडथळा निर्माण होईल. जागा मालकांना जागा प्राधिकरणाकडे हस्तांतर करून मोबदला मिळविणे अधिक फायदेशीर वाटेल, त्यामुळे पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी ते टीडीआरकडे वळतील. यामुळे झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाला विलंब होईल. बांधकाम व्यावसायिकांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, त्यांनी या तरतुदीला रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की या तरतुदीमुळे एकाच कामासाठी दोनदा मोबदला द्यावा लागेल. कारण प्रकल्प राबविण्यासाठी जे विकासक पुढे येतील, त्यांना अतिरिक्त मोबदला द्यावा लागेल. तसेच, याआधी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी अर्ज दाखल केलेले विकासकही आता आपले प्रस्ताव मागे घेऊन प्राधिकरणाकडे जागा हस्तांतर करून टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रकल्प राबविण्याऐवजी जागा हस्तांतराचे प्रमाण वाढेल आणि पुनर्वसन थांबेल.
पुणे-पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्टींचा आकडा पाहता समस्या गंभीर आहे. एकूण ५५७ झोपडपट्ट्यांपैकी २८२ खासगी जागेवर आहेत. यातील २८६ झोपडपट्ट्या घोषित असून २७१ अघोषित आहेत. झोपडपट्ट्यांमध्ये सुमारे २ लाख २६१ घरे आहेत, ज्यामध्ये जवळपास १२ लाख रहिवासी वास्तव्यास आहेत. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येचे पुनर्वसन हे आव्हानात्मक असून या प्रक्रियेत निर्माण झालेली अनिश्चितता परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनवत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, झोपडपट्टी पुनर्वसनात पारदर्शकता आणि न्याय महत्त्वाचा आहे. प्रकल्प राबविण्याऐवजी जागा हस्तांतरणावर भर दिला गेला तर पुनर्वसनाचे मूळ उद्दिष्टच हाणून पाडले जाईल. त्यामुळे परस्पर केलेली ही तरतूद रद्द करून नागरिकांचा, बांधकाम व्यावसायिकांचा आणि प्राधिकरणाचा समन्वय साधून निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे मत बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
