मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर उच्च न्यायालयाचा निर्बंध; मुंबई मोर्च्यावर अनिश्चिततेचे सावट
मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर उच्च न्यायालयाचा निर्बंध; मुंबई मोर्च्यावर अनिश्चिततेचे सावट
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांच्या नेतृत्त्वाखालील मोर्चा मुंबईकडे निघाला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांसाठी पूर्वपरवानगीशिवाय कोणालाही आंदोलन करता येणार नाही, असा आदेश दिल्याने मोर्च्यावर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २७ ऑगस्ट २०२५ :मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी सकाळी जालन्यातील अंतरवली सराटी येथून मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलक मुंबईकडे निघाले. सकाळी दहा वाजता या मोर्चाची सुरुवात झाली असून पहिला मुक्काम जुन्नर येथे असणार होता. त्यानंतर हा मोर्चा राजगुरुनगर, खेड, चाकण, तळेगाव, लोणावळा, पनवेल, वाशी आणि चेंबूर मार्गे २८ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर पोहोचणार होता. या मोर्चाला मोठा जनसमर्थन लाभणार असल्याचे संकेत मिळत होते.
मात्र या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की पुढील दोन आठवड्यांसाठी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संघटनेला पूर्वपरवानगीशिवाय आंदोलन करता येणार नाही. या आदेशामुळे जरांगे पाटील यांच्या मोर्च्याच्या नियोजित आंदोलनावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आंदोलकांच्या भावनांना धक्का बसला असला तरी कायदेशीर चौकटीचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने होत आहेत. राज्य सरकार आणि आंदोलक यांच्यात वारंवार चर्चा झाल्या तरी अद्याप ठोस निर्णय झाला नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष सुरू ठेवला आहे. त्यांच्या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठे समर्थन मिळाले आहे.
मुंबई गाठण्यासाठी निघालेल्या या मोर्च्याबाबत सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकार सज्ज होते. मोठ्या संख्येने आंदोलक येणार असल्यामुळे वाहतूक व्यवस्थापन आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे आव्हान निर्माण झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन होऊ नये, असे निर्देश दिले.
आता पुढील काही दिवसांत मोर्च्याचे नियोजन कसे राहणार आणि आंदोलकांना काय धोरण स्वीकारावे लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे, या मुख्य मागणीसाठी होणाऱ्या आंदोलनावर निर्बंध आल्याने जनतेमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशामुळे कायदेशीर चौकटीत राहूनच आंदोलकांना पुढील मार्ग काढावा लागेल, हे स्पष्ट झाले आहे.
